
संघीयतापछि कृषि क्षेत्र प्राथमिकताविहीन बन्दै
संघीयतापछिको दोस्रो बजेट अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ । कृषि क्षेत्रको बजेट कार्यान्वनयको हिसाबले गत वर्ष
संघीयतापछिको दोस्रो बजेट अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ । कृषि क्षेत्रको बजेट कार्यान्वनयको हिसाबले गत वर्ष
नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बाणिज्य बैंकहरूलाई कूल ऋण लगानीको १० प्रतिशत
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले औद्योगिक क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानमा श्रम ऐनअनुसार कामदारको सेवा–सुविधा
कृषि क्षेत्रको ठूलो कार्यक्रममध्येमा पर्ने व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) लगायतका परियोजनामाथि छानबिन सुरु
एक नगरपालिकासहित ८ स्थानीय तह रहेको सोलुखुम्बुमा स्थानीय तहपिच्छे कृषि क्षेत्रको लगानीमा भिन्नता देखिएको छ