
सय पालिकाले मात्र गरे जग्गा वर्गीकरण
कृषियोग्य जमिनमा भइरहेको प्लटिङ रोक्ने उद्देश्यले सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति ल्याए पनि अहिलेसम्म एक
कृषियोग्य जमिनमा भइरहेको प्लटिङ रोक्ने उद्देश्यले सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति ल्याए पनि अहिलेसम्म एक
पाल्पा जिल्लाको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगानी भित्र्याउने खोजीका लागि तानसेनमा लगानी सम्मेलन गरिएको छ
इजरायलले पछिल्लो समय नेपालबाट विभिन्न क्षेत्रका लागि श्रमिक लैजान चासो देखाउँदै आएको छ । यसअघि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरिने बताएको छ ।मंगलवार
रायन र ग्रसले कृषिसम्बन्धी नवज्ञानको प्रसार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सन् १९३८ मा आवामा मकैको
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकेको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले
आफ्नै मुलुकमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजसमेत भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदा नेपालीहरू आयातमा
नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरु अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्न
जम्माजम्मी बजेटको २ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेर ६५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा मानिस आश्रित
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् । मंगलबार
हेटौंडा-कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध कृषिसम्बद्ध संघ संगठनहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएर कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न बाटो खुला