Tag: कर्मचारी अभाव

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदान दिएको छ

दोलखा-गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जिक्याप)मा कर्मचारी अभावले २ वटा इलाका संरक्षण कार्यालय बन्द भएका छन्

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले कर्मचारीको अभावमा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको भन्दै तत्काल आवश्यक कर्मचारी खटाउन सरकारको

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङमा आवश्यकता अनुसार जनशक्ति नहुँदा न्यून जनशक्तिको भरमा काम गर्नुपर्ने

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म इन्जिनियर नै छैनन् । गाउँपालिका गठन भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा लैंगिकमैत्री बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ । प्रदेशका स्थानीय

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा करिब एक हजारको संख्यामा कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेशको विकास कार्यक्रम सुस्त भएको

प्रदेश सरकार गठन भएको सुरुको आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा कर्णाली सरकारले ल्याएको ३४ अर्ब बजेटमा

नेपाल टेलिकमको धेरैजसो कार्यालय कर्णाली अञ्चलको जुम्लामा छन् । जुम्लाबाटै मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्ला

संघीय गणतन्त्र नेपालअन्तर्गत ७ प्रदेश सरकारले आइतबार (आज) आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संघीय सरकारले

भीमसेन थापा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा यस आवमा ५० वटा निवेदन (उजुरी) दर्ता भएका छन् ।

संघीय कानुनअनुसार सरकारले सहकारीको अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि अनुगमन भने प्रभावकारी