
दैनिक डेढ सय बढी कालोसूचीमा
पछिल्ला दिनमा कर्जा नतिरेर वा चेक बाउन्स भई कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ ।
पछिल्ला दिनमा कर्जा नतिरेर वा चेक बाउन्स भई कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा व्यक्तिगत क्षमता, व्यवहार, शैली र योग्यता मापनमा आधारित रहेर सम्भावित ऋणीको मूल्यांकन
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्ने दफा खारेज
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र
चालू आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा १० हजारभन्दा बढी बैंकका ग्राहक कालोसूचीमा परेका छन् ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका गतिविधि सुस्ताएसँगै आयमा आएको गिरावटले लेनदेन र बन्द व्यापारमा अराजकता सुरु भएको
सरकार र सहकारी अभियानबीचको विवादले सहकारी नियमावली मन्त्रालयमै अड्किएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ जारी भएको
सरकारले लघुवित्त र वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा