
अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएको गुनासो
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले वातावरण र वन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको
नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा भएको छ ।खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौंधरीले हालसम्म
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्की, आछामीले नदी कटान रोक्नका लागि नदीसम्बन्धी छुट्टै ऐनको
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल भएको छ ।अर्थ
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेश ऐन २०७७ पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको
श्रमिक नेताहरुले चिया क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले खारेज भएको ऐनहरु र ऐनमा नभएको
११ वर्षअघि २०६५ सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले विद्युत् विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । विधेयक
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ उपदफा ४ बमोजिम योजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण
तीन महिनादेखि रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव छन् । खानेपानी इन्जिनियरबाट