ऊर्जा मन्त्रालय «

Tag: ऊर्जा मन्त्रालय

‘सीमित विद्युत् क्षमता’सम्मलाई पीपीए खुला

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सीमित विद्युत् क्षमतासम्मका लागि टेक अर पे (लेऊ वा

नयाँ निर्देशिकाले निजी क्षेत्रलाई बाधा पर्दैनः ऊर्जा मन्त्रालय

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले अनुमतिपत्र सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा बाधा नपुग्ने

नियमन आयोग पूर्णतामा ऊर्जा मन्त्रालयकै अल्झन

कानुनी रूपमा नेपाल विद्युत् नियमन आयोग स्वतः सक्रिय भएको डेढ महिनापछि एक वर्ष पुग्दैछ ।

आठ जलविद्युत् आयोजनालाई ‘पोष्टपेड रेट’

अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड निकासा गरेपछि आठ जलविद्युत् आयोजनाले पोष्टपेड दर पाउने भएका छन् ।

कार्यान्वयनको पहिलो दिनमै बजेटविरुद्ध सरकार

आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ बजेटमा सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने

भारतीय ठेकेदारको विकल्प खोजिँदै

निर्माणाधीन ४५६ मेगावाको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लक्ष्य भेट्न बाधा पुर्याउने भारतीय ठेकेदार कम्पनीको विकल्प

प्रधानमन्त्रीको निर्णयले २० हजार मेगावाटका आयोजना अन्योलमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको निर्णयका कारण २० हजार २ सय ९४

५ सय मेगावाटमाथिका आयोजनाको पहिचान अब बोर्डबाटै

लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । पाँच

भारतीय प्रवद्र्धक रहेको दूधकोसीको लाइसेन्स खारेज

ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ३ सय ५० मेगावाटको दूधकोसी–४ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)

बजेट १० अर्ब, खर्च शून्य

स्वदेशी उत्पादनमै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ‘रामवाण’को रूपमा लिइएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा

नियमन आयोगमा दुई महिनापछि बल्ल अर्थको स्वीकृति

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नेपाल विद्युत् नियमन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि

स्थानीय तहको नेतृत्वमा विद्युत् उत्पादन

स्थानीय तहको नेतृत्वमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रारम्भिक योजना तयार पारी छलफल