उपभोक्ता समिति «

Tag: उपभोक्ता समिति

उपभोक्ता समितिका नाममा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखिएको छ

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार देश संघीय संरचनामा गएपछि निर्माण भएका तीन तहका सरकारमध्ये जनताका लागि

उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्न जोड

स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको माध्यमका रूपमा रहेका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन संघीय मामिला तथा सामान्य

उपभोक्ता समितिमार्फतको काम रोक्दा पुँजीगत खर्चमा असर

सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काललाई उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्दा पुँजीगत खर्चमा त्यसको असर देखिने

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकासमा रोक

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका नयाँ खरिद रोकेकी छिन् ।

उपभोक्ता समितिले डोजर प्रयोग गर्न नपाइने,अटेरी गरे जरिवाना !

आर्थिक अनियमितता रोक्दै तातोपानीजुम्ला-स्थानीय नागरिककलाई अल्पकालीन रोजगारी दिन उद्देश्यले १ करोडभन्दा तलका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाटै

१० वर्षसम्म पनि सडक नबनेपछि मन्त्रीनैं अनुगमनमा

बागमती प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासबारे जानकारी लिएका

उपभोक्ता समिति : विकासको संवाहक कि भ्रष्टाचारको पर्याय ?

जबसम्म उपभोक्ता समितिमा बसेर लुट मच्चाउनेहरूलाई कारबाही हुँदैन तबसम्म जनताले तिरेको करमा दलका मुठ्ठीभर कार्यकर्ताको

गाउँगाउँमा उपभोक्ता समितिको मनपरि

गाउँमा कुनै पनि योजना आउँदा सबै स्थानीयलाई जानकारी हुनुपर्छ । उपभोक्ता समिति गठनका लागि पनि

काम लिँदै ठेकेदारलाई बेच्दै उपभोक्ता समिति

माथिका केही उदाहरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७५ का तथ्यहरू हुन् ।

उपभोक्ता समितिको पुँजीगत खर्च अभिलेखविहीन

एक आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिले कति पुँजीगत बजेट खर्च गर्छ र कति काम गर्छ भन्ने

अनुदान देखि उपभोक्ता समितिमा राजनीति

गुठिचौर गाउँपालिका ४ का पृथ्वीबहादुर महत व्यवसायी किसान हुन् । उनको बारीमा के पाइन्छ भनेर

उपभोक्ता समितिमार्फतका विकासमा बेथिति

सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १ करोड रुपैयाँसम्मका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।