Tag: उपभोक्ता समिति

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार देश संघीय संरचनामा गएपछि निर्माण भएका तीन तहका सरकारमध्ये जनताका लागि

स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको माध्यमका रूपमा रहेका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन संघीय मामिला तथा सामान्य

सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काललाई उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्दा पुँजीगत खर्चमा त्यसको असर देखिने

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका नयाँ खरिद रोकेकी छिन् ।

आर्थिक अनियमितता रोक्दै तातोपानीजुम्ला-स्थानीय नागरिककलाई अल्पकालीन रोजगारी दिन उद्देश्यले १ करोडभन्दा तलका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाटै

बागमती प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासबारे जानकारी लिएका

जबसम्म उपभोक्ता समितिमा बसेर लुट मच्चाउनेहरूलाई कारबाही हुँदैन तबसम्म जनताले तिरेको करमा दलका मुठ्ठीभर कार्यकर्ताको

गाउँमा कुनै पनि योजना आउँदा सबै स्थानीयलाई जानकारी हुनुपर्छ । उपभोक्ता समिति गठनका लागि पनि

माथिका केही उदाहरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७५ का तथ्यहरू हुन् ।

एक आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिले कति पुँजीगत बजेट खर्च गर्छ र कति काम गर्छ भन्ने

गुठिचौर गाउँपालिका ४ का पृथ्वीबहादुर महत व्यवसायी किसान हुन् । उनको बारीमा के पाइन्छ भनेर

सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १ करोड रुपैयाँसम्मका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।