
आर्थिक वृद्धिमा निर्वाचनको भरथेग
सरकारले तोकेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा बल पुग्ने विज्ञहरूले बताएका
सरकारले तोकेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा बल पुग्ने विज्ञहरूले बताएका
संघीय संसद् सार्वजनिक लेखा समितिमा वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे धारणा राख्दै आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य मात्रै नभएर चालू वर्षमा मूल्यवृद्धि पनि सरकारले स्थिर राख्न नसक्ने पनि राष्ट्र
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको एक अध्ययनले सरकारको पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धिदरमा खासै योगदान
संशोधित बजेटले सरकारलाई केही राजनीतिक लाभ होला तर अर्थतन्त्रको निर्माणमा सरकारको आर्थिक दूरदृष्टि, उद्यमशिलता तथा
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयककोे आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक राजस्व
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ
सकेसम्म धेरै जनताबाट पुँजीको संकलन गरेर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, तबमात्रै समाजवादको निर्माण हुन
कोरोना कहरका बीच नै आएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटले कोरोनाको नकारात्मक असरलाई कुनै सम्बोधन नगरी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने बताएको छ । अर्थमन्त्रालयका सचिव
सरकारले कोभिड–१९ का कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर ०.६ प्रतिशतमात्र हुने