Tag: आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

कानुनतः प्रदेशको आन्तरिक आय नै कमजोर छ । प्रदेशको कर र गैरकरका क्षेत्रहरू कम रहनाले

हेटौंडा-बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइएको

प्रदेशको विकासमा निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई आकर्षित गरी विकास र सेवा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गतआर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदमा २५ करोड ४९ लाख ३ हजार १

प्रदेश ३ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को विनियोजन विधेयकमाथि शनिबारबाट छलफल सुरु भएको छ

देशमा संघीयता लागू भएसँगै संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो बजेट ल्याएका छन्

प्रदेश नम्बर ५ को सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा ३ नम्बर प्रदेश सरकार जुटेको छ । मन्त्रीदेखि सचिवहरू योजना

जिल्लाका सरोकारवालाहरूले कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए योजना निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका

प्रदेश नम्बर ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट आज (बिहीबार)