
आयकर बुझाउन संस्थानलाई ताकेता
चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आयकर तिर्न ताकेता गरेको
चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आयकर तिर्न ताकेता गरेको
मूअकलाई आयकरका लागि अडिट ट्रायल सिर्जना गर्ने करको रूपमा मात्र नलिईकन कर प्रशासनमा नयाँ प्रविधि
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा आयकरको सीमा परिवर्तन गरी ३ लाख ५० हजारबाट ४ लाख
यातायात व्यवसायीले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर एकमुष्ट रुपमा बुझाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेको बताएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी र राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानासँग