
गैरबजेटरी खर्च र पेन्सनमा लगाम लगाउन सुझाव
राजनीतिक स्थिरता कायम भएसँगै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना रहेको भन्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई
राजनीतिक स्थिरता कायम भएसँगै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना रहेको भन्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालै पारित नयाँ संगठनात्मक संरचनाअनुसारको समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) का का लागि १२ खर्ब ४ अर्बको सिलिङ तोकेको
सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कार्यक्रमसहितको श्वेतपत्र शुक्रबार (आज) सार्वजनिक गर्ने
आउँदो आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) का लागि कृषि विकासतर्फ ४० अर्ब रकम प्रस्ताव गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न रकम अभाव हुने भएपछि सरकारलाई विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौती गर्ने
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चित्रण गर्ने र भविश्यका योजनासमेत समेट्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि बजेट नल्याए खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । अन्तरसरकारी वित्त
पार्टी एकता घोषणा गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणसम्बन्धी संगठनात्मक कार्यदलको बैठकले
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौताबमोजिम ऋणको पैसा नदिएपछि अधिकांश
प्रदेश सरकारको संरचना धमाधम बन्दै छन् । यही हप्ताभित्रै सबै प्रदेशमा संभवतः सरकार बनिसक्छ ।
नेपालको संविधानमा प्रदेशमा कम्तिमा ७-७ र संघमा १५ वटा मन्त्रालयको प्रावधान रहेअनुसार सरकारले सोही अुनसारको