
कर्णाली प्रदेशसभामा दलित अधिकार विधेयक टेबुल
कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण विकास विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको छ । कर्णाली
कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण विकास विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको छ । कर्णाली
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले हरुवाचरुवा र कमलरीहरुको पुनस्र्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन संसदीय समितिको
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको निकाय सडक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा इन्जिनियर अर्जुनजङ्ग थापा छन् ।
युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगको धुवाँधुलो र ध्वनी प्रदूषणले आजित भएका जुगेडीका राईहरू र खानेपानी अभावमा ६५
नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले इन्स्पेक्टरसम्मको सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताएकी छन् ।सोमबार
वन उपभोक्ता समहूहरूले आफूले लामो समय संरक्षण गरेर हुर्काएको वन जंगलको भू–स्वामित्वको अधिकार खोज्न थालेका
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिलाको श्रम स्वीकृति रोक्का गरेपछि विगत पाँच वर्षयता
वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलको मस्यौदाले समुदायको अधिकार कटौती गर्न
आर्थिक अभावमा उपचारबाट बञ्चित फक्ताङलुङ गाउँपालिका–४ का २१ वर्षीय सरोज काम्बाङ लिम्बुको तत्काल उद्धार गरि
नेपालमै पहिलो पटक आयोजना भएको ‘छोरी पञ्चायत’ कार्यक्रममा बालिकाले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको माग