एजेन्सी
आइतवार, असार १, २०७६
3187

बेइजिङ-नेपालको भीमकाय छिमेकी मुलुक चीनसँग लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको घनिष्ठ सम्बन्ध रहदै आएको छ । नेपालको विभिन्न विकासदेखि अन्य क्षेत्रमा चीनले सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा हुने लगानीमा ठूलो हिस्सा राख्दै आएको चीनले अब नेपालका निजी विद्यालयले चिनियाँ भाषा पढाए शिक्षकको तलब आफैले व्यहोर्ने बताएको छ । चीनको यस किसिमको घोषणापछि नेपालको कैयौ निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई चिनियाँ भाषा सिक्नका लागि अनिवार्यनै गरिसकेको अमर उजालाको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ । यसको बदलामा चीनले शिक्षकलाई तलब दिने छ । यद्यपि यो विषयमा नेपाल सरकारले विद्यालयसँग कुनै विषय अनिवार्य गर्ने अधिकार नभएको जनाएको छ ।
शिक्षकलाई तलब काठमाडौस्थित चिनियाँ दुावासद्वारा दिने प्रस्ताव गरिएपछिको समयमा यो फैसला गरिएको हो । नेपालका कैयौ निजी विद्यालयका प्रधानान्ध्यापक तथा कर्मचारीले चिनियाँ भाषा (मन्डारियन) पहिलेदेखिनै विद्यालयमा पढाइदै आएको बताएका छन् । चिनियाँ भाषाका शिक्षकको तलब काठमाडौमा रहेको चिनियाँ दूतावसबाट दिइने छ । एलआरआई स्कुलका संस्थापक शिवराज पन्तका अनुसार पोखरा, धुलिखेल तथा देशका केही ठाउँमा रहेका निजी विद्यालयमा चिनियाँ भाषा विद्यार्थीका लागि अनिवार्य गरिसकिएको छ ।

यसैगरी युनाईटेड स्कुलका प्रधानाध्यापक कुलदिप एनका अनुसार आपूmहरुले २ वर्ष अगावै चिनियाँ भाषालाई अनिवार्य विषयको रुपमा लागु गरिएको बताए । चिनियाँ दूतावासले आपूmहरुलाई यसका लागि सित्तैमा शिक्षक उपलव्ध गराएको बताए । शुभतार स्कुलका प्रधानाध्यापकले भने,“बच्चालाई पनि आफ्नो रुचीको विषय पढ्ने अधिकार छ । यदी कोही जापानी वा जर्मन पढाउन चाहन्छन् भने हामी त्यसको पनि स्वागत गर्छौ ।”
कुन विषय अनिवार्य गर्ने अधिकार सरकारको
नेपालका विद्यालयमा पाठ्यक्रम तयार गर्ने जिम्मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (सीडीसी) को हो । निजी विद्यालयहरुले चिनियाँ भाषा पढाइरहेको सीडीसीलाई पनि जानकारी रहेको छ । स्कुलमा मन्डारियनलाई अनिवार्य विषयको रुपमा समावेश गरिएको छ । किनकी यसको शिक्षक निःशुल्क रुपमा उपलव्ध हुदै आएको छ । सरकारी पाठ्यक्रम विभागका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराइले भने,“स्कुललाई विदेशी भाषा पढाउने अनुमती छ । तर उनीहरु कुनै पनि विषयलाई अनिवार्य गर्न सक्दैनन् । अनिवार्य गर्ने अधिकार सरकारको हो । यो स्कुलको अधिकार होइन ।”