एजेन्सी
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
346

आगामी महिना प्रस्तुत हुने बजेटको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले तयारी सुरु गरेकी छन् । उनले मंगलबार कृषि तथा ग्रामीण विकासका प्रतिनिधिसँग बजेटको पूर्व परामर्श बैठक गरेकी हुन् ।
यसमा किसानका लागि कर्जा, छुट, मलमा करसहित कैयौं अहम मुद्दामा चर्चा गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग यो बैठक २३ जुनसम्म चल्नेछ ।

बैठकमा कृषि विशेषज्ञ तथा संगठनले बजेटमा सरकारले किसानको आय बढाउने विषयमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । केवल कृषि उत्पादन बढाएर किसानको आयमा वृद्धि गर्न नसकिने बताइएको छ । बैठकमा किसानलाई पशुपालन, मत्स्यपालन तथा कुखुरापालनको विषयमा उत्प्रेरित गर्न आवश्यक भएको बताइएको छ ।
विशेषज्ञहरूले कैयांै उत्पादनमा जीएसटीमा छुटको माग गरेका छन् । यो विशेष गरी दुग्ध उत्पादनमा करको दर ५ प्रतिशत बनाउन भनिएको छ । नीति आयोगका सदस्य रमेश चन्दले बैठकको समयमा प्रतिनिधिसँग खाद्य प्रशोधनमा बढावा दिनका लागि विशेष जोड दिएका छन् । किसानहरूको संगठन भारत किसान समाजका अध्यक्ष अजयवीर जाखडले कृषिक्षेत्रमा लामो अवधिको लगानी बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
उद्योग संगठन सीआईआईले सरकारले बजेटमा सबै छुट समाप्त गरेर कर्पोरेट करलाई घटाएर १८ प्रतिशतमा ल्याउन आवश्यक भएको बताएको छ । यसबाट स्रोतमा ठूलो असर पनि पर्दैन । मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा कर्पोरेट करलाई ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।