एजेन्सी
सोमवार, जेठ २७, २०७६
1251

फुकुओका, गुगल र फेसबुकजस्ता ठूला डिजिटल कम्पनीबाट कर असुल्ने विषयमा जी–२० का लगभग सबै मुलुक सहमत भएका छन् । तर, अमेरिकाले भने यो विषयमा निराशा जनाएको छ । जापानको फुकुओकामा शनिबार भएको जी–२० देशका अर्थ प्रमुखले निष्पक्ष करका लागि एकमतले समर्थन गरेका थिए । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई सहारा दिनका लागि ठूला कम्पनीबाट राजस्वका आधारमा कर असुल्न आवश्यक भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
जापानका अर्थमन्त्री तारो आसोले आफुहरू सबै हालको समयमा परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको बताए । यो नियमले सबै देशको सरकारलाई ठूलो आम्दानी गर्ने अमेजन, फेसबुक जस्ता कम्पनीबाट आफ्नो कानुनी हिस्सा लिने अधिकार दिने उनले बताए । प्रविधिमा आएको परिवर्तनको समयमा वित्तीय बजार तथा कारोबारका लागि पनि नयाँ नीतिको आवश्यकता पर्ने उनले बताए । नियममा सुधार गरेर ठूला कम्पनीलाई कर चोरीमाथि लगाम कस्न आवश्यक भएको उनले बताए ।

अमेरिकाको असहमति
यद्यपि अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टेभेन न्युचिनले यो विषयमा असहमति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, “यस्तो लागेको छ कि हाम्रा सामु एक मजबुत आमअसहमति छ । तर, यसलाई वास्तविकतामा कसरी बदलिन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । यसको परिवर्तनका लागि हामी तयार छौं । तर, फ्रान्सको जस्तै यसको विरुद्धमा नयाँ कानुन बनाउने जस्तो कारबाही सही होइन ।”

कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) का प्रमखु एंजेला गुरियाले भनेकी छन्, “ठूला इन्टरनेट कम्पनीहरू कम कर कानुन भएको क्षेत्र जस्तै आयरल्यान्डमा कर बुझाउँछन् । अन्य देशमा उनीहरूको ठूलो लाभमा कुनै हिस्सा मिल्दैन । जबकि यी कम्पनी यी देशबाट बढी मुनाफा आर्जन गर्छन् ।”
उनले भने, “यो विरोधाभासँग जुझ्नका लागि स्थायी यन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो भएन भने विरोधाभासपूर्ण स्थितिको सिर्जना हुन्छ, जुन विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थाको गिरावटको कारण बन्न सक्छ ।”