एजेन्सी
आइतवार, जेठ ५, २०७६
519

जापानले आफ्नो मुलुकले भारतमा निर्यात गर्दैै आएको मोबाइल फोन, बेस स्टेसन र राउटर, र सर्कियूट बोर्डमा लगाएको भन्सारको विषयलाई लिएर भारतलाई विश्व व्यापार संगठनमा तान्ने भएको छ ।
कानुनी विवादको विषयमा जापानको यो गुनासो पहिलो कदम हो । भारतले २०१४ को सेप्टेम्बरमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान सुरु गरेपछि भन्सार शुल्क लगातयका विभिन्न कर लगाएर घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिन खोजेको आरोप जापानले लगाएको छ ।

जापानी सामग्रीमा लगाइएका केही शुल्कहरुले डब्लूटिओले दिएको अनुमतीको दर भन्दा स्पष्ट रुपमा अघिक भएको जापानले जनाएको छ ।
भारतले संगठनको सदस्यता लिदा गरेका सर्त अनुसार सबै विवादित सामग्रीमा आयात कर शून्य प्रतिशत लगाउने उल्लेख छ । तर हाल भारतले मोबाइल फोन र बेस स्टेसन, र अन्य सामग्रीहरुमा १०, १५ र २० प्रतिशत भन्सार लगाएको जापानले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ–डब्लूटिओको संयुक्त संस्था इन्टरनेसनल ट्रेड सेन्टरले उपलव्ध गराएको व्यापार तथ्यांकले भारतले गर्ने जापानी मोबाइल फोनको अंश सानो रहेको देखाएको छ । यो २०११ मा ५ करोड ३० लाख डलर र २०१२ मा ४ करोड ३० लाख डलरको थियो । यो गत दसकका अन्य वर्षहरुमा २० लाख भन्दा कम थियो ।
भारतको मोबाइल फोनको आयातमा चीनको बर्चश्व रहखै आएको छ । यद्यपि भारतमा विदेशी फोनप्रतिको मोह घट्दै गएको छ । २०१४ मा कुल आयात ७.१ अर्ब डलरको भएकोमा यो २०१८ मा घटेर १.५ अर्ब डलर कायम भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
भारतले २०१८ मा स्वीचर्स र राउटर्स कुल ५.७ अर्ब डलरको आयात गरेको थियो । यसमा चीन र भियतनामको बर्चश्व रहेको थियो । यसैबीच जापानबाट गरिएको आयत ५ करोड २० लाख डलरको थियो । यो कुल भारतीय आयातको १ प्रतिशत भन्दा पनि कम हो ।
डब्लूटिओको नियम अनुसार भारतका लागि यो विवाद मिलानको समयसीमा ६० दिनको रहेको छ ।