एजेन्सी
शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६
720

नयाँ दिल्ली-प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ को ८ नोभेम्बरमा लिएको नोटबन्दीको पैmसलापछिका विगत दुई वर्षको अवधिमा ५० लाख रोजगारी गुमेको छ । एक नयाँ रिपोर्टका अनुसार खासगरी असांगठनिक क्षेत्रमा काम गर्ने ५० लाख मानिसले नोटबन्दीपछि आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । बैंगलोरस्थित अजिम प्रेमजी युनिभर्सिटीको सेन्ट अफ सस्टेनेबल इम्प्लोइमेन्ट (सीएसई) ले मंगलबार जारी स्टेट अफ वर्किङ इन्डिया २०१९ रिपोर्टमा भनिएको छ, “२०१६ देखि २०१८ को बीचमा ५० लाख पुरुषले आफ्नो रोजगारीबाट हात धुनुपरको छ ।”
सीएसईका अध्यक्ष तथा रिपोर्टका प्रमुख लेखक प्राध्यापक अमित बसोलेने हफिङटनपोस्टलाई भनका छन्, “यो रिपोर्टमा कुल आँकडा छ । आँकडाको दृष्टिकोणबाट ५० लाख रोजगारी कम भएको देखिएको छ । अन्य कैयौं रोजगारी बढे पनि ५० लाख मानिसले आफ्नो रोजगारीबाट हात धुनुपरेको छ ।” यो अर्थव्यवस्थाका लागि राम्रो होइन । बसोलेले थप बताए, “डाटाअनुसार रोजगारीमा गिरावट नोटबन्दीको आसपासमा भएको थियो । यो २०१६ को सेप्टेम्बर तथा डिसेम्बरको ४ महिनाको अवधिमा भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दीको घोषणा गरेको आसपासको समयमा रोजगारीमा कमी आउन सुरु भएको थियो । तर, उपलव्ध आँकडाका आधारमा यी दुईबीचको सम्बन्धलाई पूरै किसिमबाट स्थापित गर्न सकिँदैन । रिपोर्टमा बेरोजगारी तथा नोटबन्दीको सम्बन्ध उल्लेख गरिएको छैन ।
सेन्टर फर सस्टेनेबल इम्प्लोइमेन्टका तर्फबाट जारी यो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका छ, “आफ्नो रोजगारी गुमाउने ५० लाख पुरुषमा शहरी तथा ग्रामीण इलाकाका कम शिक्षित पुरुषका संख्या अधिक रहेको छ ।” नोटबन्दीले सर्वाधिक असंगठित क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ ।