प्रकाश लम्साल
शुक्रवार, जेठ २३, २०७७
975

निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

बाराको निजगढस्थित राष्ट्रिय गौरवको दोस्रो अन्तर्राष्टिय विमानस्थल आयोजनाको पहिलो रनवे र टर्मिनल भवन बन्ने १९ सय हेक्टर चारकिल्ला भित्र पर्ने रुखको लगत लिने काम सुरु गरिएको छ ।
वन मन्त्रालयको निर्देशनमा डिभिजन वन कार्यालय बाराले उक्त क्षेत्रफलभित्र पर्ने रुखको प्रकार, संख्या र विवरण लिने र मन्त्रालयमा पेश गर्न उक्त काम थालेको हो । डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मन्जुर अहमदले वन मन्त्रालयको नक्सासहितको आदेशअनुसार तोकिदिएको चार किल्ला अवलोकन गरी धमाधम लगत र नम्बर लगाउने काम थालेको बताए । उनले चारकिल्लाभित्रका १९ सय हेक्टर चारकिल्लाभित्र ३० सेन्टिमिटरभित्रका पोल र ३० सेन्टिमिटर माथिका साल, सिसौ, टिक, कर्मालगायतका विभिन्न प्रजातिका करिब ५ लाख रुखहरू हुनसक्ने बताए ।

कोरियन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा विमानस्थलमा रनवे र टर्मिनल भवनसँगै सहर निर्माणका लागि ठूलो संख्यामा रुख कटान हुने विषयमा विवाद बढेपछि तत्काल रुख नकाटन सर्वोच्चले आदेश जारी गरे पनि लगत संख्या लिने काम थालिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
लगत र गणनाका लागि करिब ६ महिना लाग्ने अनुमानित दुई करोड खर्च हुने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । सिमरास्थित आयोजना कार्यालयका निमित्त प्रमुख विजय यादवले आयोजनाले पहिलो रनवे र टर्मिनल भवन बनाउन नक्सासहितको क्षेत्रफल तोकेपछि उक्त क्षेत्रभित्र पर्ने रुखको गणना भएको बताए ।
लगत लिन थालिएको आयोजनाको नक्साअनुसारको क्षेत्रफलभित्र टाँगिया बस्तीको केही भाग र ७५ प्रतिशत घना जंगल छ । वन मन्त्रालयले लगत संख्यामात्र पठाउनु भनेअनुसार जिल्ला वनले काम थाले पनि आयोजनाले यो लगत संख्यापछि रुख कटानलगायतका बारेमा मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
यसअघि आयोजनाका प्रमुख रहेका ओम शर्माले पहिलो रनवे र टर्मिनल भवन बनाउन टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गरी खाली भूभाग र वरपरका करिब दुई हजार विभिन्न प्रजातीका रुख र बुट्यान मासेर ५ वर्षभित्र पहिलो रनवे सञ्चालनमा ल्याउनसक्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निजगढ विमानस्थलको कामलाई सुचारु राख्न बस्ती स्थानान्तरण र पेरीफेरी निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । २०५० सालदेखि नै निर्माणको चर्चा सुरु भएको यो आयोजनामा चारकिल्ला तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मूआब्जा वितरणका काम सम्पन्न भएका छ भने पसाहा खोलामा डयाम लगाउने काम भइरहेको छ ।
२०६६ फागुन २३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकार र एलएमडब्लूबीच निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता भएको र २०६८ साउन १७ मा करिब ५ खर्ब रुपैयाँको लागतमा वार्षिक ६ करोड यात्रु व्यवस्थापन गर्नसक्ने गरी दुईवटा धावनमार्ग र टर्मिनलसहितको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउन सकिने प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सरकारले नेपाली सेनालाई विमानस्थलभित्रका रुख काटन १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो जुन काम अहिले स्थगित भएको छ । ठूलो संख्यामा काटिने रुखले वातावरणीय प्रभावलाई असर पार्ने भन्दै विवाद सुरु भई विमानस्थलको मुख्य काम अघि बढन नसकी सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ ।