कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६
218

दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यो मुद्दालाई पूर्ण इजासमा पठाउने आदेश दिएको हो । यो सँगै निजगढ विमानस्थलको निर्माण के हुने भन्ने विषयमा पूर्ण इजलासले आदेश जारी गर्ने छ ।
बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण अघि बढाउँदा धेरै रुख काट्नुपर्ने, त्यसले जैविक विविधता, वन्यजन्तु तथा पर्यावरणी क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै विमानस्थल निर्माणको काम रोक्न माग गर्दैै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । न्यायाधीश टंंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले काम अघि नबढाउन भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आगामी फागुन ७ गते बस्ने पूर्ण इजलासले मुद्दा हेर्नेछ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख काट्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिकक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

सरकारले निजगढ विमानस्थलको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ भने संरक्षणविद्ले सो क्षेत्रमा विमानस्थल निर्णाण गर्दा पर्यावरणीय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर गर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । विमानस्थल निर्माणका लागि चारकोसे झाडीको करीब ८ हजार ४६ हेक्टर जंगल फँडानी गर्दा वातावरण विनास हुने भन्दै वातावरणविद्ले पटक–पटक सरोकारवाला र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले चार किल्ला छुट्याएको थियो । २३ वर्षअघि सन् १९९५ मा नेपिको नामक कम्पनीले नेपालका विभिन्न ८ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् २००८ देखि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खोजी गँदै बारामा विमानस्थल निर्माण गरिने बताएको थियो । सो अध्ययनले निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गरेको थियो । ८ वर्ष अघि सन् २०११ मा दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क कम्पनीले डीपीआर तयार गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा सरकारले सोही डीपीआरलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
विमानस्थलका लागि आवश्यक बाहिरी संरचना (पेरिमिटर रोड) बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको वरिपरी सडक बनाउन र पहुँच मार्गमा पर्ने रुख बुट्यान कटान गर्न पूर्ववर्ती सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । बाहिरी संरचना, रुख कटान निगरानी र सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई तोकिएको छ ।