दीपेन्द्र थापा
सोमवार, आश्विन ६, २०७६
402

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेका बेला २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रम शीर्षकमा यो रकम वितरण गरेको हो ।
तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको फागुन दोस्रो साता निधन भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले यस मन्त्रालय सम्हालेका थिए । मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहे पनि उनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थिएन । गत साउन १५ मा योगेश भट्टराई मन्त्री भएसँगै मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले छाडेका थिए । कानुनअनुसार सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्ता प्रतिष्ठानलाई बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था भए पनि बजेटका लागि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाटै हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) मा ५२ संस्था र प्रतिष्ठानलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने शीर्षकमा २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको हो । विभिन्न राजनेता, पार्टीका नेताको नाममा खुलेका तथा साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई यो रकम वितरण गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकाका २९,झापाका २, बाग्लुङका३, कास्कीका २,मोरङका१,कन्चनपुरका २ लगायतका प्रतिष्ठानलाई यसरी रकम बाँडिएको छ ।

 
चालूवर्ष विनियोजन भएन

मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको रकमको विगतमा चरम दुरुपयोग भएको र रकमका लागि उच्च राजनीतिक दवाव आएसँगै चालू आर्थिक वर्षबाट यस शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको छैन । मन्त्रालयबाट पुँजगित शीर्षकमा रकम वितरण भए पनि रकमको सही सदुपयोग नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षबाट सो शीर्षकको बजेट नछुट्याएको जानकारहरूको भनाइ छ ।


सबैभन्दा बढी अनुदान रकम पाउनेमा मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान र मदन भण्डारी स्मृति फाउन्डेसन रहेका छन् । मोरङमा रहेको प्रतिष्ठानले ५ करोड तथा काठमाडौंमा रहेको फाउन्डेसनले ४ करोड २५ लाख पाएका छन् । यस्तै, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौंले २ करोड, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित जीपी फाउन्डेसनलाई १ करोड, पुष्पलाल अध्यययन केन्द्रलाई १ करोड,रवीन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई १ करोड,सुखानी शहीद स्मृति फाउन्डेशनलाई १ करोड बढी रकम विनियोजन गरि वितरण गरिएको छ ।
रकम प्राप्त गरेसँगै जवाफदेही हुनुनपर्ने तथा बलियो कानुनसमेत नहुँदा संस्था र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले राज्यकोषबाट पाएको रकम अनुदानको दुरुपयोग बढेर गएको थियो ।गत वर्ष सो शिर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।केही संस्थानलाई बढी र केहीलाई कमी भएको भन्दै मन्त्रालयले २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ साटफेर गरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी रकम सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र निकट संस्थाहरूलाई वितरण गरिएको छ ।जसमा काठमाडौं उपत्यकाका प्रतिष्ठानहरूबढी रहेका छन् ।कार्यविधिबनाएर रकम वितरण गर्ने परिपाटी भएपनि कार्यविधिको कुनै मापदण्ड छैन । मन्त्रालयले राज्यकोषबाट वितरण गर्ने गरेको सो रकमबाट संस्कृति प्रवद्र्धन,पुँजी निमार्णजस्ता कार्यमा हुनुपर्ने भए पनि कुनै किसिमको मापदण्ड नबनाइ खर्च गर्ने गरेका छन् । यसको लागि मन्त्रालयबाट प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुने गरेको छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभिन्न दलका नेता र पार्टी निकट लेखक तथा साहित्यकारका नाममा स्थापना भएका ति संस्थाहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ताकै प्रभाव बलियो रहेको छ ।
गत वर्ष तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ६० करोड रुपैयाँ वितरण गरेका थिए ।नेपालभर नै विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा प्रतिष्ठान र संस्था स्थापना भएको छ । बजेटको औचित्य देखाउनुनपर्ने तथा सभासम्मेनल गरेर रकमको दुरुपयोग गरि बजेट सक्ने परीपाटी हावी छ ।









सातामा धेरै पढिएको