कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ २४, २०७६
235

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले १२ टन भार क्षमता कम खरिद भएकोमा सो बराबरको मूल्यको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निगमले गत वर्ष खरिद गरेको २ थान वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमिता भएको भन्दै संघिय संसदको अर्थ समितिले अध्ययन गरेको थियो ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले उपसमिति बनाएर नेपाल वायुसेवा निगम विमान खरिदसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७६ सावर्जनिक गरेको हो । समतिले ४६ पृष्ठ लामो उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बिक्रेता कम्पनीसँग सम्झौता बमोजिम अधिकतम उडान भार क्षमताभन्दा १२ टन कम उडान भार क्षमताका विमान खरिद गर्दा कम भार क्षमताको मुल्यको रकम फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले निगम र विमान विक्रेता कम्पनीे अमेरिकन लिजिङ कम्पनि एएआर कर्पोरेशनसँग २०७३ चैत २५ गतेको सम्झौतामा एयरबस ए ३३०–२०० सिरिजका विमानको २४२ टन अधिकतम भार क्षमताको विमान ल्याउनु पर्ने थियो ।

तर विमान ल्याउँदा १२ टन कम २३० टन मात्रै अधिकतम उडान भार क्षमताको विमान आयात भएको भन्दै समितिले प्रश्न गरेको थियो । उपसमितिले सावर्जनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनेको छ,“बिक्रेता कम्पनीले रकम फिर्ता गर्न नमानेमासम्बन्धीत देशका कुटनीतिक नियोगहरूको सहयोगबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी प्रक्रिया अगाडि बढाइ सो रकम फिर्ता गर्न पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने ।” त्यस्तै, “साँवा तथा ब्याजसहित रकम फिर्ता नगरेमा यसरी निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारको कानून बमोजिम कारबाही गर्न समेत उपसमितिलिे निर्देशन दिदै सिफारिस गरेको छ ।
समितिले २०७५ साल मंसिर ७मा दीपक प्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय नेपाल वायुसेवा निगमको विमानखरिदसम्बन्धी उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सदस्यहरूमा दिव्यमणि राजभण्डारी, रेणुका गुरुङ, सरलाकुमारी यादव र सुदन किँराती रहेका थिए ।
उपसमितिले एउटै संस्थालाई २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा त्यसको आर्थिक सक्षमता, सम्पूर्ण दायित्व, दायित्वका साथै आम्दानी र खर्चको विवरणलाई समेत वास्ता नगरी ठूलो रकम जोखिमा परेको भन्दैै गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले लगानी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्थापनको व्यवसायिक कार्य मान्न सकिँदैन । यो सर्वसाधरण नेपाली जनताबाट जम्मा भएको निक्षेपमाथि भएको ठूलो लापरवाही हो भन्ने उपसमितिको ठहर गरेको छ ।