कारोबार संवाददाता
मंगलबार, श्रावण २८, २०७६
279

नव नियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले भ्रमण वर्ष अवधिमा रात्रिकालीन उडानलाई प्रोत्साहन गर्न राति १२ बजेपछि उडान गर्ने वायुसेवाहरूलाई विमानस्थलमा लाग्ने नेभिगेसनल सेवा शुल्क एंव नेपाल वायुसेवा निगमवाट प्रदान गरिने ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ शुल्कमा सहुलियत दिनेतर्फ ठोस निर्णय गर्नको लागि निर्देशन दिएका छन् ।
सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग बैठक गरी त्यसरी सहुलियत दिँदा बढ्न सक्ने उडान संख्याका बारेमा निक्र्याेल गरी ७ दिन भित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत निर्देशन दिए । हवाई इन्धनमा लिइने मूल्य अन्य मुलूकको तुलनामा निकै महँगो भएको गुनासो आएकाले सोमा समेत सरकोकार वाला निकाय सँग छलफल गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए ।

हिजो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवलोकन भ्रमणमा मन्त्री भट्टराईले विशेष गरी अध्ययनका लागि बाहिरी मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको सहुलियत एंव उनीहरूले आ—आफू पढ्न जाने कलेज, विश्वविद्यालयहरूमा भ्रमण वर्षका बारेमा जानकारी गराई पर्यटन प्रवद्र्घनमा सहयोग गर्न सक्ने अपेक्षासहित अध्यागमनमा छुट्टै काउन्टर स्थापना गर्न एंव बेला–बेलामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा, सम्मेलन, बैठक, छलफलहरूमा आउने विदेशी अतिथिहरूका लागि छुट्टै काउन्टर स्थापान गर्न गर्नेसमेत बताए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई थप सौन्दर्यकरण गरी बुटिक विमानस्थलका रूपमा भ्रमण वर्ष शुभारम्भको पहिलो दिन उद्घाटन गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्नेछ ।
विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने ट्याक्सी सेवालाई अझ सरल, सहज र वैज्ञानिक वनाउन एंव रात्रिकालीन समयमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीमा ट्रयाकिङ सिस्टमको व्यवस्था गरी यात्रु सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने  । विमानस्थलको समग्र सरसफाई, सौन्दर्यकरण, ट्रली सुविधा, व्यागेजहरूको उचित व्यवस्थापन, छिटोछरितो यात्रु एंव व्यागेजहरूको प्रोसेसिङमा गम्भीर भएर लाग्नेसमेत मन्त्रीको भनाइ छ । उडानमा विभिन्न कारणले गर्दा हुन सक्ने उडानको ढिलाइ, कुनै आकस्मिक कारणले पर्न सक्ने असुविधा जस्ता विषयमा यात्रुहरूलाई छिटो जानकारी गराउनको सूचना प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै विमानस्थलबाट प्रवाह गरिने सेवा–सुविधा अभिवृद्घि गरी विमानस्थलको छवि थप उँचो बनाउँदै भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउनका लागि पूर्वाधारहरूको विकास एंव विद्यमान व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन ल्याउनुपर्ने मन्त्रीको धारण थियो ।