कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण २२, २०७६
311

एनआरएनए १२ औं युरोप क्षेत्रीय बैठक

♣पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

♣एनआरएनए र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० बीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

♣१० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोषमा प्रतिबद्धता

♣मध्यम क्षेत्रमा लगानी सम्भावनाको खोजी गरिने

♣महिला सहभागितामा जोड

♣सञ्जाल विस्तारमा जोड

♣माल्टा, पोल्याण्ड र पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना गर्न जोड

♣प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिने

 गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औं युरोपियन बैठक बैठक इटालीको रोममा सम्पन्न भएको छ । संयोजक शिवकुमार बरुवालको संयोजकत्वमा सम्पन्न सो बैठकले १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सो बैठकले नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे पनि संविधान जारी भएको झन्डै ४ वर्षसम्म गैरआवासीय नेपालीले सो अधिकार उपभोग गर्न नपाइरहेको मूल्यांकन गर्दै संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार तत्काल स्पष्ट कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । 

बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ– “बैठक नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरू समक्ष अनुरोध गर्दछ । गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको कानुनी रुपमा संरक्षण हुने व्यवस्थाका लागि समेत हामीमा गर्दछौँ । नागरिकता सम्बन्धी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीलाई थप अधिकारका लागि पहल जारी राख्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।”
बैठकमा नेपाल सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरू जीवा लामिछाने, शेष घले, रामप्रताप थापा, युरोपस्थित नेपाली राजदूतहरू, संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्यन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, प्रदेश १ का सांसद वसन्त बानियाँ, भिजिट नेपाल २०२० का संयोजक सुरज वैद्य, होटेल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणा, उच्च सरकारी अधिकारीहरू, जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, हङकङ युएई, कतार, एवम् युरोपका २२ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का गरी ३५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकले संविधानको धारा २९१ (१) ले काम विशेषले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको अधिकार कुन्ठित गरेको महसुस गरेको छ । नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हनन् नहुने गरी मौलिक अधिकारसँग बाझिएको यो व्यवस्था संशोधन गर्न बैठक नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूमा आह्वान गरिएको संयोजक बरुवालले जनाएका छन् । यसैगरी विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूले नेपालको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने, मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको परिपे्रक्षमा तत्काल प्रक्रिया मिलाई विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न बैठकले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । सबै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई भावनात्मक रुपमा एकबद्ध गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली ऐनमा गैरआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्य गरेर आवश्यक सुधार गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम
बैठकले वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको ‘भिजिट नेपाल २०२०’ कार्यक्रमप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै यो अभियानमा होमिन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गरेको छ । परिवार र आफन्तलाई भेट्न गरिने भ्रमण हाल अन्तर्रााष्ट्रिय पर्यटनको बढ्दो हिस्सा भइरहेको परिप्रेक्षमा विदेशस्थित गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आफू र आफ्नो परिवार सहित नेपाल भ्रमण गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ । बैठककै अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० बीच सहकार्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसै बैठकमा पर्यटन सचिव र नेपाल भ्रमण वर्षका संयोजकको सहभागितामा गैरआवासीय नेपालीमाझ भिजिट नेपाल २०२० को औपचारिक सुरुवात समेत भएको छ । सो सहमतिअनुसार सहकार्य अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसका साथै स्पेनको म्याड्रिडमा बनाउन पहल गरिएको बुद्ध शान्तिपार्क योजना सफल बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
नेपालको हवाई कम्पनीहरूलाई युरोपेली संघ (इयू) को कालोसूचीबाट हटाउन पहल गरी नेपाली हवाई कम्पनीहरूलाई आफ्नो सेवा यूरोपसम्म विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । अत्यधिक मात्रामा पर्यटकहरू भित्र्याउन युरोपस्थित नेपाली राजदूतावासहरू तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका मानार्थ प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्न युरोपका सबै राष्ट्रिय परिषद्हरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

१० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोषमा प्रतिबद्धता
गत चैथ १५ र १६ गते नेपाल सरकारको आयोजनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएएन) ले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोष स्थापना गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बैठकले गरेको छ । सो कोष स्थापना गर्नका लागि देखिएका कानुनी एवम् प्रक्रियागत अड्चनहरू हटाइदिनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दै यूरोपस्थित नेपालीहरूलाई उक्त कोषमा लगानी गर्नसमेत आह्वान गरेको छ । नेपालमा हाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सन्तोषप्रद मात्रामा हुन नसकी रहेकोमा गैरआवासीय नेपाली संघ चिन्तित भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आधुनिक व्यवस्थापन, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र देशको अर्थतन्त्र आधुनिकीकरण गर्ने एक प्रमुख स्रोत भएको सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु नेपाल सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सो बैठकको छ ।

मध्यम क्षेत्रमा लगानी सम्भावना
युरोप क्षेत्रीय बैठकमा गैरआवासीय नेपालीहरूको पहलमा सुरु गरिएका नमुना कृषि बजार, ठूलो खोला हाइड्रो जस्ता परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ । यी परियोजनासहित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचनाप्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सामूहिक लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ । “लगानी प्रवद्र्धन गर्न सघाउन हाल सीमित देशहरूसँग मात्र भएको लगानी सम्झौता दोहोरो करमुक्ति सम्झौता जस्ता सम्झौताहरू लगानी आउन सक्ने सबै सम्भावित राष्ट्रहरूसँग गर्न नेपाल सरकारसँग यो बैठक आह्वान गर्दछ,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “सम्भाव्यताका आधारमा त्यस्ता राष्ट्रहरू छनोट गरी सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछ । यो कार्यमा सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता यो बैठक गर्दछ । साथै सम्भावनाका आधारमा ठूला अर्थतन्त्रहरूसँग आर्थिक साझेदारी सम्झौताहरू गर्न समेत नेपाल सरकार यो बैठक आह्वान गर्दछ ।”
महिला सहभागितामा जोड
स्वदेश तथा विदेशमा उद्यमशीलता लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिला सहभागिताको लागि गैरआवासीय नेपाली संघले जोड दिँदै आएको छ । यहि नीति अनुरुप गैरआवासीय नेपाली संघ महिला फोरम समेत सक्रिय रहँदै आएको स्मरण गराउँदै महिला उद्यमशीलता विकास तथा महिला सहभागिताका लागि महिलाहरूलाई लगानी क्षेत्रमा थप अघि बढ्न र बढाउन बैठकले आह्वान गरेको छ । साथै गैरआवासीय अभियानमा समेत महिलाहरूको सहभागिता बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सञ्जाल विस्तारमा जोड
गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालका लागि विश्वकै एक डायस्पोराको आफ्नै किसिमको सञ्जालको रुपमा विकसित भइसकेको छ । संघका सञ्जालमा अत्यधिक मात्रामा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आवद्ध गराउन जरुरी छ । युवा पुस्तालाई अभियानमा सक्रिय बनाउने चुनौतीलाई सामना गर्न युरोपस्थित सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई बैठकले आह्वान गरेको छ । संघका आगामी कार्यक्रमहरूमा युवाहरूको रुचीका विषय एवं कार्यक्रम समावेश गर्न बैठकले अनुरोध गरेको छ । नेपालको भाषा संस्कृतिलाई जोगाइ राख्नका निम्ति गैरआवासीय नेपालीका सन्तानलाई नेपालको भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति सिकाउने कार्य गर्न सबै राष्ट्रिय परिषद्सँग अनुरोध गरिएको छ ।

दूतावास स्थापनामा जोड
माल्टा, पोल्याण्ड र पोर्चुगलमा राजदूतावास स्थापना गर्न बैठकले आह्वान गरेको छ । कूटनीतिक मिसन सुरु नहुँदा सम्म ती मुलुकहरूमा सहज र नजिक हुने कूटनीतिक नियोगमा हस्तान्तरण गराउन समेत यो अनुरोध गरिएको हो । नेपालमा कूटनीतिक नियोग भएका युरेपियन युनियन (इयू) का मुलुकहरूले युरोपमा बसेका नेपालीहरूको पारिवारिक विवरण बुझ्नु परेमा नेपाल सरकारका निकायमार्फत् वा नेपालको सुरक्षा निकाय सहित मात्र आउने व्यवस्था गर्न बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरेको छ । युरोपियन क्षेत्रीय बैठकमा बचेको रकम यूरोपमा आप्रवासी समस्यामा परेका नेपालीहरूको सहयोगको लागि स्थापना हुने यूरोप स्तरीय राहत कोषमा जम्मा गरिने छ । हालै मात्र नेपालमा आएको बाढी पीडितको सहयोगको लागि गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी गैरआवासीय नेपाली दिवस २०१९ को अवसर पारेर आगामी अक्टोबर–१३ देखि १६ मा काठमाडौंमा हुने ९औँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पार्न सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूलाई आह्वान गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा आर्थिक कूटनीतिलाई बढी प्रभावशाली बनाउने उद्देश्यले वाणिज्य तथा अर्थ, पर्यटन तथा मानव संशाधन हेर्न छुट्टाछुट्टै व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ भूपू गोर्खाहरूले उठाउँदै आएको मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट सो विषय सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।