दिपेन्द्र थापा
बिहिवार, श्रावण २, २०७६
542

नियामक र सेवाप्रदायक दुई संस्था बन्ने

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी अलग्गै निकाय बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दुई संस्था बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएसँगै यसको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकाय बनाउनका लागि विज्ञवाट मस्यौदा तयार भएसँगै तालुकदार मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि असार २४ मा मन्त्रिपरिषद् पठाएकोे जनाएको छ । मस्यौदाको प्रारूप तयार गर्नको लागि स्वीकृती माग गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट दुई अलग निकायका रूपमा विभाजनका लागि मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकाय बनाउन बाटो खुल्नेछ । मन्त्रालयले नयाँ ऐनलाई चाँडो कार्यान्वयनका लागि विज्ञबाट मस्यौदा प्राप्त भएर सरोकारवाला मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको छ । “कानुन तर्जुमा अगाडि बढेर विज्ञ समूहवाट मस्यौदा तयार भइ आएको छ, सैद्धान्तिक सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालय र सरोकारवाला मन्त्रालयमा पठाएका छौं,” मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने । सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएर आएसँगै सरोकारवाला मन्त्रालयको सहमतिसहित संसदमा पेश हुनेछ । संसदले पास गरेपछि संरचना र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
पाँच वर्ष अगाडिबाट नै प्राधिकरण विभाजनको लागि नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा तयार पारेको भए पनि तत्कालीन मन्त्री स्व.रवीन्द्र अधिकारीले गत वर्षबाट तदारुकताका साथ नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई अलग निकाय स्थापित गरेर व्यावस्थापन गर्न जोड दिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न सुझाउँदै आएको थियो । प्राधिकरणले हाल भने सेवा प्रवाह र नियामक निकायको दोहोरो भूमिकामा रहेर काम गर्दै आएको छ । मस्यौदामा नियामक निकायको प्रमुख महानिर्देशक, सेवाप्रदायकको प्रमुख महाप्रवन्धक हुने व्यवस्था गरिएको छ । नियामक निकायको अध्यक्ष विभागीय मन्त्री हुने र सेवाप्रदायको अध्यक्ष विभागीय सचिव हुने मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिए ।
लामिछानेका अनुसार नियामक निकाय सानो रहनेछ भने सेवाप्रदायक अलि ठूलो आकारको संस्था बन्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय चासो र अभ्यासलाई हेरेर नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको तयार गरिएको बताए । नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई अलग बनाउनुपर्ने विषयमा आइकाओको मापदण्डअनुसार मस्यौदा तयार पारिएको छ । आइकाओको सन् २००९ को अडिटमा, सन् २०१२ मा आइकाओका अध्यक्ष नेपाल आउँदा र यूरोपेली संघ (ईयू)ले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्न सुझाव दिएका थिए । आइकाओले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट गतवर्ष नै हटाए पनि ईयूले भने सेवाप्रदायक र नियामक एकै संस्था रहेको बताउँदै कालोसूचीमै राख्दै आएको छ ।
ईयूको कालोसूचीकै कारण निगमले यूरोपेली मुलुकमा उडान गर्न पाएको छैन । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’को मस्यौदा परिमार्जन गरेर २०७३ सालमै मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । नयाँ ऐन आएसँगै हाल रहेको नागरिक उड्डयन ऐन २०१५ र १९ स्वतः खारेज हुने छ । प्राधिकरण हवाई क्षेत्रको एकमात्र सेवाप्रदायक र नियामक निकाय हो । सेवाप्रवाह र नियामक निकाय बनाउनको लागि सरोकारवाला निकायबीच बहस र छलफल हुँदै आएको भए पनि मूर्त रूप भने पाउन सकेको छैन ।