प्रगति ढकाल
मंगलबार, बैशाख ३१, २०७६
429

काठमाडौं । पछिल्लो समय पर्यटकको मुख्य गन्तव्य बनेको छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरू । जैविक विविधताको राजधानीको रुपमा परिचित हाम्रा संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटकीय नगरी हुन् । पर्यटकीय विकासका आधारहरू हुन् ।
विश्वमा नै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको वन्यजन्तु, चराचुरुंगी तथा वनस्पतिहरू पाइन्छन् । प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण निकुञ्ज क्षेत्र पर्यटकीय हब बनेको छ । बर्षेनी घुम्न आउने पर्यटकीय संख्याहरू बढ्न थालेका छन् । यहाँका सुन्दर प्राकृतिक सौन्दर्यतामा रमाउने थलो बनेको छ संरक्षित क्षेत्रहरु । नेपाल भम्रणमा आउने अधिकांश पर्यटकहरू यहाँका प्राकृतिक मनोरम वातावरणमा रमाउन आउँछन् । बाह्य पर्यटकमात्रै होइन, पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरूको चाप बढ्दै गइरहेको छ ।
जैविक विविधताको महत्व बढी भएका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्न रुचाउँछन् । नेपाल भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरू मध्यै झन्डै आधा पर्यटक संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गर्न आउने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको भनाइ छ ।
तर यी पर्यटकीय नगरी अतिक्रमणको चपेटामा छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा निकुञ्ज क्षेत्र भित्रको भूभाग कब्जा गर्न, आवादी गर्न, खेती गर्न, बाली उब्जाउन, काट्न, घरपालुवा जीवजन्तु वा पन्छी चराउन, वनपैदावरमा हानीनोक्सानी पु¥याउन र खनिज निकाल्न नपाइने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब ४ हजार ७७ हेक्टर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शिकार आरक्षको अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रणमध्ये सबैभन्दा बढी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा १८ सय ८२ हेक्टर अतिक्रण भएकमे पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा जम्मा २५ हेक्टरमात्र अतिक्रमण हटाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निकुञ्जभित्र रहेका बस्ती स्थानान्तरण नभएबाट वन्यजन्तुको प्राकृतिक बसोबास र आहार विहारमा असर परेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत सार्वजनिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी ११८ होटल सञ्चालन भएकोमा अतिक्रमण हटाउन कुनै प्रयास नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल, अतिक्रमण क्षेत्र भोगाधिकार दिएकोमा राजस्व असुली, अतिक्रमण हटाउन र लिजिङ व्यवस्था बमोजिम कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।
विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०५८ देखि २०७४ सम्ममा ६ नयाँ किसिमको प्रजाति थप भएको, दुर्लभ वन्यजन्तु, बाघ, गैंडा, अर्नाको संख्यामा ३३३ गोटा वृद्धि भए पनि आहार विहार क्षेत्र विस्तार भएको छैन । मध्यवर्ति क्षेत्र मानवीय अतिक्रमणमा पर्नुको साथै संरक्षित क्षेत्र वरपरको बढ्दो जनघनत्व एवं अव्यवस्थित बसोबासका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं संकुचनले गर्दा वन्यजन्तु आफ्नो वासस्थान छोडी गाउँवस्तीमा बस्ने गरेको महालेखापरीक्षकको छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ मा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बाँदर, दुम्सी, बँदेल, हात्तीको कारणले बालीनालीको व्यवस्थापन र मानव बस्ती असुरक्षित भएको र वन्यजन्तुको चोरी निकासी र अवैध शिकार गर्ने पद्धतिले जीवजन्तुको अस्तित्वमा संकट पैदा भएको छ । यसकारण अतिक्रमण क्षेत्र हटाई निकुञ्ज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ को नियम २२ मा संरक्षण क्षेत्रभित्र होटल, लज सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । यसै आधारमा निकुञ्जकै पूर्वाधारमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु राष्ट्रिय निकुञ्ज, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र होटल तथा लज खुलेको पाइन्छ । यस्ता होटेल एवं पर्यापर्यटन उद्योग खोल्दा वातावरण परीक्षण गरी त्यसक्षेत्रको प्राकृतिक वासस्थान वन्यजन्तु आहारविहार र स्वस्थ वातावरण कायम राख्ने कार्य गरेको पाइएन ।
वातावरणीय अध्ययन एवं प्रतिस्पर्धाबेगर खोलिएका उद्योगले वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न र जीवजन्तुको सुरक्षा कायम गर्न सकेको देखिँदैन । वन सम्पदा तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षण र सदुपयोगमा टेवा पु¥याउन चोरी निकासी नियन्त्रण, अधिक पशुपन्छी संख्या व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, आरक्ष विस्तार र मध्यवर्ती व्यवस्थापन, रणनीतिक योजना तयार गरी संरक्षण गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना पूर्वाधार तयार गर्ने, जैविक विविधता व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक एवं परम्परागत बाटोहरू संरक्षण गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले निकुञ्जभित्र नै अतिक्रमण गरी बस्ती बसाल्दा वन्यजन्तुको बासस्थानमा खलल पुगेको बताउँछन् । “संरक्षित क्षेत्र पर्यटकीय आकर्षणको मुख्य स्थल हो, तर वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेर बस्ती बसालिएको छ,” उनी भन्छन्, “हटाउँदा चुनौती छ, बल प्रयोग गर्नुपर्छ । वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म हट्न मान्दैनन् ।”
अतिक्रमण हटाउने रणनीति २०६८ जारी भए पनि पुर्ण रुपमा अतिक्रमण हटाउन नसकेको उनी स्वीकार गर्छन् । “अतिक्रमण नयाँ हुन दिएका छेनौं, पुराना अतिक्रमण हटाउने क्रम जारी छ,” खड्काले थपे । नेपाल वन पैदावार संघका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले अतिक्रमणले जैविक विविधतामा असर पुग्ने, प्रदूषण बढ्ने र पर्यापर्यटन विकासमा असर पुग्ने बताए । “अतिक्रमण समयमा नै हटाउनुपर्छ, सरकारले तत्काल एक्सन लिन जरुरी छ,” उनी भन्छन् ।

जग्गा शोधभर्नाको अभाव
प्रतिवेदन अनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हालसम्म २२७.५० हेक्टर वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराएको छ । ४ जलविद्युत् आयोजनालाई उपलब्ध गराएको ५८ हेक्टर जग्गा शोधभर्ना गर्नुपर्नेमध्ये ४४ हेक्टरमा भौतिक संरचना निर्माण भएकोमा सो बराबरको जग्गा शोधभर्ना प्राप्त भएको छैन । अन्य कार्यमा प्रयोग भए बराबरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र गैरसरकारी वा अन्य संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न दिने नीतिको सम्बन्धमा अवलम्वन गरिने कार्यप्रक्रिया, २०६० को बुँदा नं.७.३ मा जनावर पशुपन्छी वा जीवजन्तुलाई हानी नोक्सानी पु¥याउन नपाइने व्यवस्था छ । विभागले २० संरक्षित क्षेत्रमध्ये १० क्षेत्रमा प्राकृतिक परम्परामा जीवजन्तुले ओहोरदोहोर गर्ने बाटो पहिचान, व्यवस्थापन, संरक्षण गर्दै त्यस्ता क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक्ने, वृक्षारोपण र जैविक विविधता पुनस्र्थापना गरी परम्परागत बाटो कायम गर्न सकेको छैन । जनसंख्या एवं शहरीकरणले जंगल क्षेत्रमा भएको बिनास र जंगल एक आपसमा नजोडिएको कारण बाटो मासिन गई वन्यजन्तुको परम्परागत आवतजावत प्रभावित भएको देखिन्छ ।

पर्यटन उद्योगबाट लाभ
संरक्षण क्षेत्रको स्थापना गर्नुको उद्देश्य जैविक विविधता संरक्षण, संर्वद्धन र वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुका साथै यसबाट पर्यापर्यटन उद्योग, जडीबुटी विकास प्रवद्र्धन, होटल व्यवस्थापन प्रवद्र्धनसमेत गर्ने रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ५ संरक्षण क्षेत्रमा ८७ सांस्कृतिक परम्परा संरक्षण गरी ५१ लाख खर्च गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार विगत ५ वर्ष सरकारी लगानी ३ अर्ब ३९ करोड, आम्दानी २ अर्ब ६७ करोड र पर्यटक संख्या २८ हजार रहेको पाइन्छ । सोअनुसार ६ वर्षमा पर्यटक संख्यामा ३७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पर्यटकीय मनोरञ्जन, पूर्वाधार निर्माण, तालिम, आय आर्जन, दक्षता विकास, नयाँ प्रविधि क्षेत्रको खोज नहुँदा पर्यटकीय उद्योगबाट स्थानीय जनताले यथोचित लाभ प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन ।
संरक्षित क्षेत्रहरूबाट आगामी दिनहरूमा पर्यटकहरू बढाउनका लागि सरकारले थप सेवा सुविधा बढाउने कसरत गरिरहेको छ । संरक्षित क्षेत्रहरूमा पर्यटकीय आगमनको संख्यालाई बढाउने रणनीतिसहित सरकारले थप सेवा सुविधा बढाउन लागेको हो । संरक्षित क्षेत्रहरूमा पर्यापर्यटनको विकासलाई बढाएर राजश्व वृद्धि गर्न सेवा सुविधा पनि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै विभागले छलफल चलाएको छ । विभागका अनुसार छिट्टै नै पर्यटन नियमन तथा कानुनी रुपामा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धि छुट्टै कार्ययोजनाको तयारी भइरहेको छ ।

कहाँ कति अतिक्रमण ?
अतिक्रमण भएको क्षेत्र क्षेत्रफल (हेक्टर)
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज १७.९६
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज १९०
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज १२११.१९
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ४१०.६६
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज १८८२.७७
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज १६१.४०
ढोरपाटन शिकार आरक्ष २०४
जम्मा ४०७७.९८

स्रोत– राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटक
आर्थिक वर्ष पर्यटक
२०६२÷०६३ १६५३०४
२०६३÷०६४ २४५९१०
२०६४÷०६५ २९१०४०
२०६५÷०६६ ३४९१९५
२०६६÷०६७ ३८१७८९
२०६७÷०६८ ४५५२३७
२०६८÷०६९ ५०२०९२
२०६९÷०७० ५१०२०५
२०७०÷०७१ ५५८५७७
२०७१÷०७२ ५१७०९५
२०७२÷०७३ ३८९२२३
२०७३÷०७४ ६०४०९१
२०७४÷०७५ ६९९५५२
०७५÷०७६ २९६२६८ (माघसम्म)
स्रोत– राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग