मनिषा चम्लागाईँ
सोमवार, बैशाख २, २०७६
956

२०६५ सालयताको बजेट विनियोजनलाई हेर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र डब्लूडब्लूएफले विभिन्न शीर्षकमा १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । संरक्षण समितिले ४ करोड रुपैयाँ स्थानीय संघ–संस्थामा अक्षयकोष स्थापना र अन्य रकमले रुट निर्माण गरेको छ ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । जसमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्वका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि लगानी गर्न सके सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । साथै स्थानीयले पनि फाइदा लिन सक्ने थिए ।


झापा - हुन त नेपालभर पर्यटन विकासको सम्भावना छ । यहाँको हिमाल, पहाड र तराई पर्यटनको स्वर्ग र स्वर्णभूमि हो । पर्यटनको सम्भावना छ भनेर मात्रै नपुग्ने रहेछ, यसको विकास र प्रबद्र्धनमा सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय जनताको चासो, लगानी, व्यवस्थापन सबैले प्रभाव पार्छ ।
मुलुकमा अपेक्षाकृत पर्यटन विकास हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा पर्यटनका १४ परियोजना समावेश भएको छ । जसमा प्रदेश –१ बाट पनि इटहरी उपमहानगरपालिका २ र ३ मा पर्ने ताल तलैयाले ४१ करोड अमेरिकी डलरको परियोजना प्रस्तुत भएको छ । यस बाहेक पूर्वका अन्य पर्यटन गन्तव्य पनि लगानीको खोजीमा छन् । पूर्वको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा सरकारले यस अघि कम ध्यान दिएको गुनासो पाइन्छ । यस प्रदेशमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि कञ्चनजंघा, मकालुलगायतका प्रसिद्ध हिमाल रहेका छन् । जसले मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् ।

कञ्चनजंघा व्यवस्थापनमा कठिनाइ
विश्वको तेस्रो र नेपालको दोस्रो अग्लोहिमाल कञ्चनजंघा क्षेत्र संरक्षण हुन सकिरहेको छैन । सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक बजेट विनियोजन नहुदाँ संरक्षण र कर्मचारी परिचालनमा समस्या भएको हो ।
संरक्षण र सम्बद्र्धन नहुदाँ पर्यटक आगमनको अवस्था पनि निराशाजनक रहेका कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बो लिम्बूको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ०६९-७० मा ६०६ जना विदेशीले कञ्चनजंघाको भ्रमण गरेका छन् । यो नै विसं २०६१ साल यताको सबैभन्दा धेरै पर्यटक आएको वर्ष हो ।
नेपालमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र एक मात्र समुदायहरूबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको संरक्षित क्षेत्र हो । विश्वमा समेत नमुनाको रूपमा यो क्षेत्र परिचित छ । आव २०६१-६२ मा १६६ जना विदेशी यहाँ आएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जबकी उक्त वर्ष संरक्षण क्षेत्र घुम्ने पर्यटकको संख्या १ लाख ५४ हजार ७१६ थियो । यसले नेपालका अन्य संरक्षित क्षेत्रको तुलनामा कञ्चनजंघा क्षेत्र कम रोजाइमा परेको देखाउँछ । नेपालका २० वटा संरक्षित क्षेत्रमध्ये कञ्चनजंघा चीन र भारत दुवै देशसँग सिमाना जोडिएको संरक्षण क्षेत्र हो ।
रकम अभावले दिगो रूपमा पर्यटकका लागि रुढ बनाउन, क्याम्पिङको व्यवस्था गर्न संरक्षण परिषद् चुकिरहेको छ । खराब मौसमको कारण विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आउन नसक्नु पनि प्रमुख समस्या बन्ने गरेको छ । राष्ट्र निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र डब्लूडब्लूएफ नेपालले संरक्षण र विकासमा लामो समयसम्म काम गरे ।
२०६५ साल यताको बजेट विनियोजनलाई हेर्दा राष्ट्र निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र डब्लूडब्लूएफले विभिन्न शीर्षकमा १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । संरक्षण समितिले ४ करोड रुपैयाँ स्थानीय संघ–संस्थामा अक्षयकोष स्थापना र अन्य रकमले रुट निर्माण गरेको छ । गत वर्ष बन तथा वातवरण मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्र निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले १५ लाख रुपैयाँ दिएको र उक्त रकम रुट निर्माणमा खर्च गरिएको अध्यक्ष लिम्बूले बताए । पैदलमार्ग पर्यटकमैत्री नभएकाले पनि कम पर्यटक आउने गरेकाले तत्काल रुट व्यवस्थापन गर्ने लिम्बूको भनाइ छ ।
व्यवस्थापन परिषद्ले बनाएको चेक पोष्ट, इलाका कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न तत्काल बजेट अभाव रहेको व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष लिम्बू बताउँछन् । व्यवस्थापन र कर्मचारी परिचालनमा वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ आवश्यक रहेको लिम्बूले बताए । संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि चालू आवमा प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम होमस्टे निर्माण, रुट व्यवस्थापन, क्याम्प साइड निर्माण तथा व्यवस्थापनका र कर्मचारी परिचानमा खर्च गर्ने योजना परिषद्ले बनाएको छ ।
कञ्चनजंघाले धेरै सम्भावना बोकेको भए पनि फाइदा लिन सकिरहेको छैन । यस क्षेत्रमा लगानी कम हुनाले पनि कञ्चनजंघा क्षेत्रको पर्यटन विकास हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । प्रचारको कमी, स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाजको चासो कम हुनु, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेबीच समन्वय नहुनु, पनि प्रमुख समस्या रहेका छन् ।
संरक्षण क्षेत्रले जिल्लाकै आधा बढी भूगोल समेटेको छ । परिषद्ले अहिलेसम्म अन्य क्षेत्रबाटै स्रोत खोजेर पर्यटकिय पूर्वाधारको काम गरिरहेको छ । कञ्चनजंघा हिमाल जाने दुई पदमार्ग छन् । एउटा फुङलिङ बजार, तापेथोक, घुन्सा हुँदै र अर्को हप्पुखोला, खेवाङ याम्फुदिन हुँदै जाने पूर्वतर्फ पदमार्ग रहेको छ । परिषद्ले पाथीभरा मन्दिर, तापेथोक, लेलेप भएर हिमाल हेर्दै ७ दिनमा यात्रा तय गर्नेगरी रुटको पहिचान गरेको छ ।

ध्यान नपुगेको तिम्बुु
पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमानामा पर्ने तिम्बुपोखरी पछिल्लो समय उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । देशमा विभिन्न भूभागबाट तिम्बुपोखरी घुम्न जाने पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुन थालेको छ ।
भौगोलिक हिसाबले भने तिम्बुपोखरी पुग्न निक्कै कठिन छ । तिम्बुपोखरी पुग्ने बाटो नबनिनु, आवश्यक होटल र होमस्टेको व्यवस्थापन नहुँदा पर्यटकले सास्ती खेप्ने गरेका छन् । तिम्बुपोखरी पुग्ने रुटको निर्माणका लागि गत वर्ष पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र रुट निर्माणमा खर्च गरेको याङ्वरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरेले बताए । तिम्बुको विकासका लागि प्रदेश र संघीय सरकार मातहातबाट लगानी गर्न आवश्यक रहेको घिमिरे बताउँछन् ।
सिदिङवा गाउँपालिका ताप्लेजुङले गत वर्ष १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमले रुट व्यवस्थापन गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जीवनकुमार ताम्लिङले बताए । पोखरी क्षेत्रमा रहेको मन्दिरको निर्माणका लागि सिदिङवा गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको र काम अघि बढाएको छ । तिम्बुको विकास र प्रचारका लागि गुरुयोजना बनाएरै लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
तिम्बुपोखरीको सम्बद्र्धनमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको पाँचथर फिदिमका बिमल ढुंगाना बताउँछन् । लेकाली स्थान तथा मानवीय गतिविधि कम हुने हुँदा फूलहरू फुल्ने असोज र कात्तिक महिना तिम्बुपोखरी जाने उचित समय मानिने ढुंगाना सुनाउँछन् । “गत असोजमा म तिम्बुपोखरी गएको थिए” ढुंगाना भने, “बस्ने ठाउँ र खाने कुराको व्यवस्थापनमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।” हमाली क्षेत्रमा पर्ने तिम्बुपोखरी र तिम्बुसँगै जोडिएका अन्य ठाउँ आकर्षक रहेको उनी बताउँछन् ।
समुद्र सतहदेखि ४ हजार ४ सय ८० मिटरको उचाइमा रहेको उक्त पोखरीलाई विष्णुपोखरीसमेत भनिन्छ । तिम्बु आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि भएसँगै तिम्बुपोखरीको प्रचार व्यवस्थापनमा लगानी आवश्यक रहेको स्थानीय बताउँछन् । तिम्बु पुग्न पाँचथरको च्याङ्थापुदेखि पदयात्रा गर्नुपर्छ । पदयात्राका लागि यो क्षेत्र उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा मानिन्छ । पूर्वाधारको विकास नभएकाले गन्तव्यसम्म पुग्न लौरी नै टेकेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । भारतको सिक्किमको सिमाना नजिकै रहेको तिम्बुपोखेरीदेखि केही घण्टा हिँड्दा सिक्किमको लक्ष्मीपोखरी पुगिन्छ । तिम्बुपोखरी पुग्न ७ दिनसम्मको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।

सुन्दर कन्याम
जाडो होस् या गर्मी सिजन इलामको पूर्वी भेगमा पर्ने कन्याम आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गर्छ । इलामसहित सुनसरी, मोरङ, सिराहा, सप्तरी, झापा र भारतको पश्चिम बंगालबाट समूह बनाएर गर्मीमा हावा खान र जाडोमा बनभोज खान मानिसहरू कन्याममा आउने गर्छन् ।
चियाबगानको सुन्दरता, कन्यामको चिसोपना, रमणीय दृश्य, र मनोरञ्जनका लागि उपयुक्त स्थानका कारण तराईबाट धेरै सामूहिक र पारिवारिक वनभोज कार्यक्रम तय गरेर पर्यटक आउने गरेको स्थानीय कमला तामाङ बताउँछिन् ।
कन्याम सबै दृष्टिकोणले सुन्दर, रमणीय र आनन्दमय स्थल भए पनि वनभोज खान पानीको अभाव भएकाले पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । टाढाबाट आएका पर्यटक बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न होटलको अभाव रहेको देखिन्छ । कन्याम घुम्न आउने जिल्ला बाहिरका धेरै पर्यटक बास बस्नका लागि झापाको बिर्तामोडसम्म पुग्ने गरेका छन् । कन्याम आसपासका पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न सजह रुटको व्यवस्थापन, सुद्ध पानीको व्यवस्थापन, कन्यामबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनमा लगानी गर्न सके पूर्वको पर्यटकीय गन्तव्य मुख्य आकर्षण कन्याम नै रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
कन्याम नजिकै रहेकी सानी पाथिभरा, कन्यामदेखि २१ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने श्रीअन्तुको रुट व्यवस्थापनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय इलामले चालू आर्थिक वर्षमा ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ रकम बिनियोजन गरेको छ । गत वर्ष नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सुर्योदय नगरपालिकाका नगरप्रमुख रणबहादुर राई बताउँछन् । कन्यामको विकास गर्न सके इलामका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको पनि विकास हुने प्रमुख राईको विश्वास छ ।
वातावरणीय रमाइलोपनसँगै कन्याम आउने पर्यटकलाई सशुल्क घोडामा चडाएर घुमाउन २५ वटा बढी घोडा व्यवसायीले सञ्चालनमा ल्याएका छन् । वनभोजका लागि कात्तिक पहिलो सातादेखि नै कन्याममा घुइँचो लाग्ने गरेको छ । पोखरा, उदयपुर, धनुषा, दाङ, भोजपुर, पाल्पा, झापा, मोरङलगायत भारतको दार्जीलिङ, सिक्किम, जलपाइगुडी, मिरिक लगायतका ठाउँबाट पर्यटकहरू आउने गरेका छन् ।

किच्चकबधको उत्खनन् आवश्यक
पुरातात्विक महत्व बोकेको झापाको धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल किच्चकबध क्षेत्रका संरचना असुरक्षित बन्दै गएका छन् । सम्बन्धित निकायले लगानी नगर्दा पाषणकालीन ऐतिहासिक महत्व बोकेका २२ सय वर्ष पुराना संरचना असुरक्षित बन्दै गएका हुन् ।
महाभारतकालीन घटनासँग जोडिएको किच्चकबधमा विसं २०५६ सालबाट पुरातत्व विभागले उत्खनन सुरु गरेको थियो । किच्चकबधमा २०७३ सम्ममा १४ औँ शताब्दीका विभिन्न हतियारसहित घरायसी सामग्री फेला परेपछि संरक्षण गर्न प्रशासनलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
साविक जिविसबाट २०६५ सालमा प्राप्त भएको ५ लाख रुपैयाँले पोखरी निर्माण गरिएको किच्चकबध ऐतिहासिक तथा धार्मिक संरक्षण समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर थेबेले बताए । २०६६ सालमा पर्यटन कार्यालय काँकडभिट्टाले किच्चकबध क्षेत्रको घेराबाराका लागि ६ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । देउनिया खोलाको तट्बन्धन निर्माणका लागि स्थानीय विकासबाट २०६३ सालमा १५ लाख, बाटो निर्माणका लागि २५ लाख र भवन निर्माणका लागि १२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको अध्यक्ष थेबे बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले उत्खनन्का लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विराट राजाको दरबार उत्खनन्, मन्दिर उत्खनन् गर्न सके पुरातात्विक महत्व बोकेको संरचना प्राप्त हुने अध्यक्ष थेबेको भनाइ छ । उक्त २५ लाख रुपैयाँ उत्खनन्मा अपुग हुने उनी बताउँछन् ।
किच्चकबध संरक्षित क्षेत्रको घेराबारा अन्तरगत ५० प्रतिशत पर्खाल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । वनभोज स्थल निर्माण खोला तट्बन्धन र सडक स्तरीकरणका काम चालु छन् । यसको स्तरोन्नति वर्तमान आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको थेबेको भनाइ छ ।
किच्चकबध ऐतिहासिक तथा धार्मिक संरक्षण समितिले एक्लै सो क्षेत्र संरक्षण गर्न नसक्ने भएपछि २०७२ सालबाट गृह मन्त्रालयमार्फत अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको हो । सो क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने जो कोहीका नजरमा आउने दृश्यले संरक्षण क्षेत्रका पर्खालका टुटफुट र बेवारिसे अवस्थाले भने संरक्षण समिति र सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी प्रश्न खडा गर्ने गरेको छ । प्रहरी चौकीका प्रमुख गोविन्द शिवाकोटी भने संरक्षित क्षेत्रमा जो कोही पस्न पाउने कारण कुन बेला कसले संरक्षित क्षेत्रका पर्खाल भत्काउँछ भन्ने थाहा नपाएको बताउँछन् ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । जसमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्वका यी चार पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि लगानी गर्न सके सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । साथै स्थानीयले पनि फाइदा लिन सक्ने थिए ।