केदार दाहाल
बिहिवार, पुष १९, २०७५
672

वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई थान वाइड बडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको छ ।
उपसमितले समितिका सभापति भरत शाहलाई बुधवार ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गर्दै खरिदमा संलग्न अधिकारीमाथि छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । उपसमितिका सभापति राजेन्द्र केसीले प्रतिवेदन बुझाउँदै बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, तत्कालीन मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालिन सचिवहरू शंकर अधिकारी, प्रेमकुमार राई र वर्तमान सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन गर्नको लागि निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरूमाथि समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा अनियमितताका १४ वटा कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाइ अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७ सय ७३ निर्धारण गरिएको छ । तर, बोलपत्रमा १ हजार घण्टासम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।
मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको दर २.७६९९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९ करोड ३० लाख ४७ हजार ४ सय ३४.८० पर्ने सुझावलाई बेवास्ता गरी एएआर इङ्कले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन स्वीकार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसो गर्दा एक जहाजमा ११.८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३.६ मिलियन डलर नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जहाजको टेकअफ भार घटाउँदा भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । एएआर इङ्क कम्पनीले भार क्षमता २४२ टन भएको ए ३३० २०० जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो । एमओयू र खरिदबिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम टेकअफ भार क्षमताभन्दा प्रतिबिमान १२ टन क्षमता कम (२३०) भएका विमान ल्याइएको दाबी गरिएको छ ।
‘आरएफपीमा ११ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्दा तेस्रो हुने कम्पनीले आफूसँग २३३ टन भार भएको जहाज मौजुद रहेको र यदि २४२ टन तौल भएको जहाज आवश्यक भएमा प्रतिटन ३ लाख ५० हजार डलरका दरले थप लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसरी हिसाब गर्दा २३० टनका जहाज ल्याउँदा निगमलाई ८.४ मिलियन डलर क्षति पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ ।
निगम सञ्चालक समितिले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा ह्रासकट्टी गर्नुको सट्टा नयाँ विमानको खरिदका सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीका लागि मात्र लागू हुने वृद्धि दफाको अधिकतम सीमा व्यवस्थापनले सिफारिस गरेबमोजिम (२.७६९९५मा नबढ्ने गरी) कायम गरिदिएको छ ।
एयरबस कम्पनीले सोही वर्षका लागि कायम गरी सार्वजनिक गरेको दर बमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाइ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को वर्खिलाप हुनेगरी प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेगरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएर करिब अमेरिकी डलर ६.८ मिलियन नोक्सानी पु¥याइएको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

प्रतिवेदनमै वदनियत 

प्रतिवेदनमा वर्तमान सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन सचिव तथा हालका गृहसचिव प्रेमकुमार राई र अवकास भइसकेका शंकर अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । वर्तमान मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा तत्कालीन मन्त्रीहरू जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । तर तत्कालीन सचिव तथा बोर्ड अध्यक्ष महेश्वर न्यौपानेको विषयमा भने प्रतिवेदन मौन बसेको छ । हाल न्यौपाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिव छन् । समितिका एक सदस्यले न्यौपाने अख्तियारका सचिव भएकोले सांसदहरू डराएर उनको नाम नराखेको बताए । धेरै सदस्यहरूले राख्नका माग गरेको भए पनि अन्तिममा आएर न्यौपानेको नाम हटाइएको ती संसदले जानकारी दिए । न्यौपाने भने देव मन्त्री भएको समयमा मन्त्रालयका सचिव रहेका थिए ।

टंकमणि शर्मासहितलाई उन्मुक्ति 

संसदको लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरित नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली संशोधन गराउने वर्तमान महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा सहितको समितिको विषयमा भने प्रतिवेदन मौन बसेको छ । प्रतिवेदनमा २०६५ को दफा २३६ को उपदफा १(क) बमोजिम नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्नेमा २३६ (१) (ख) बमोजिम विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाएको अवस्थामा निगमलाई क्षति पुगेकोले सो कार्यमा संलग्न विमान खरिदका लागि गठित अध्ययन उपसमिति, लागत मूल्य र बोलपत्र सिफारिस तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरू दोषी रहेकाले उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, २०६९ माघ २५ गते को तत्कालिन बोर्ड अध्यक्ष सुशील घिमिरेको समितिले निगमको आर्थिक विनियमावलीमा संशोधन गरेको थियो । सोही संशोधनमा दफा २३६ संसोधन गर्दै लिजिङ कम्पनी, एयरलाइन्स कम्पनी लगायतसँग पनि खरिद गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । तर संशोधन गरिएको बुँदा भने उल्लेख गरिएको छैन । प्रतिवेदनमा २०६५ को दफा २३६ भनिएपनि तत्कालीन सचिव घिमिरेको समितिले उक्त बुँदा संशोधन गरिएको छ ।
तत्कालीन सहसचिव रन्जनकृष्ण अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा हालका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, अशोकचन्द्र पोखरेल, अमरनारायण माली, टेकनाथ आचार्य र तत्कालीन महाप्रबन्धक तथा हालका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल बोर्ड सदस्य रहेका थिए । सोही समितिले आर्थिक विनियमावली संशोधन गरेको थियो । “आफंै विनियमवली संशोधन गराउने र आफैं महालेखा परीक्षक भएपछि भने आर्थिक विनयमावली र खरिद ऐनविपरित भन्दै महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने उहाँको नियत के हो ?” मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रश्न गरे ।