कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ १५, २०७५
928

रमेशराज सिग्देल, अधिवक्ता
२०७५/७६ को बजेट एउटा स्थायी सरकारले ल्याउने हुनाले यसलाई त्यसकारणले पनि दिगो विकासका पूर्वधारहरूको आधार तयार गर्ने खालको हुनुपर्छ । रोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य खाद्यान्नमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । ती कुराहरूहरूलाई पूरा गर्नका लागि आधारभूत रूपमा बजेटको बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ । सबै क्षेत्रका जनताले बजेटलाई आशाको रूपमा हेरेका छन् ।
देश संघीय प्रणलीमा गइसकेको छ, हिजोका दिनमा जसरी बजेट विनियोजन गरिन्थ्यो त्यसरी नै बजेट विनियोजन गरियो भने सातवटै प्रदेशलाई समेट्ने हिसाबले बजेट समेट्नु जरुरी देखिन्छ । प्रदेशको त्यहाँको विकासको अवस्था, जनसंख्या, भौगेलिक स्थिति, त्यहाँको रहनसहन र स्थितिलाई हेरेर बजेट बाँडफाँट गर्न र कुन प्रदेशमा कस्तो किसिमको योजना लग्दा उपयुक्त हुन्छ । प्रदेशअनुसार बजेट विनियोजन गरियो भने पक्कै पनि जनअपेक्षाअनुसार बजेट आएको जस्तो भान जनतामा हुन्छ । कर बढाउनुभन्दा पनि करको दायरा बढाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।
विष्णु मरासिनी, कर्मचारी
सबै वर्गको ध्यान बजेटमा केन्द्रित छ । बजेटले पक्कै पनि केही नयाँ योजना ल्याउँछ भन्ने जनअपेक्षा छ । सरकारले सबै वर्गलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनु जरुरी छ । यस सरकार स्थायी सरकार भएकाले सम्पूर्ण जनतामा केही गर्छ भन्ने अपेक्षा छ । सघीय संरचनामा देश गइसकेको छ । त्यसअनुसार नै बजेट छुट्याउनु जरुरी देखिन्छ । बजेट विनियोजन गर्दा उक्त प्रदेशको आयस्रोत, स्थिति, जनस्तर, जनसंख्या हेरेर बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । करको दायरा कुन रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा कुन रूपमा कर उठाउनेभन्दा त्यहाँको स्थिति बुझनु जरुरी देखिन्छ । करको दायरामा सबैलाई समेटिनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सहुलियत दिने प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने जस्ता निति ल्याउनुपर्न हुन्छ ।
शेखर अर्याल, शिक्षक
बजेट वास्तममा राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार हो र यसले हरेक नागरिकका कुराहरूलाई समेट्न सक्नुपर्छ । जहाँ शिक्षा, सवास्थ, रोजगार , कृषि, यातायात, पर्यटन हरेक विविध क्षेत्रमा बजेटले समानुपातिक ढंगबाट समेट्नु सक्नुपर्छ । यदि बजेट सही ढंगले जनअपेक्षाअनुसार आउन सकेन भने त्यो राज्य सुसञ्चालन हुन सक्दैन । राज्यको एउटा प्रमुख आधार भनेको बजेट नै हो । बजेटका आधारमा बजेटकको नीति निर्माणको आधारमा र जनताको अपेक्षा के छ । कुन ठाउँमा कसरी विकास गर्न, देशको स्थिति कस्तो छ । बजेटको मात्रा कति छ र त्यहाँको स्रोत साधनहरू कति छन् । ती कुरालाई हेरेर हामीले बजेटको अपेक्षा गर्नुपर्छ ।
राज्य कमजोर छ, तर जनताको अपेक्षा धेरै छ र राज्यसगँ पुँजी धेरै छ, तर जनताको आकाक्षा कम छ भने पनि बजेटको कुनै अर्थ रहँदैन । २० प्रतिशत मूलतः बजेट शिक्षमा लगानी गर्नुपर्छ । यो ठूलो अपेक्षाको कुरा पनि हो जब शिक्षा बन्दैन तबसम्म कुनै पनि राज्यको कुनै पनि हालतमा उन्नति हुन सक्दैन । जुन ठाउँमा जस्तो किसिमको सम्भावा छ, त्यस्तै किसिमको विकासका पूर्वाधार पुराउनु पर्यो र बजेटको विनियोजन ग¥यो भने पक्कै पनि जनअपेक्षा अनुरूप बजेट निर्माण हुन सक्छ ।

कर्ण तामाङ, विद्यार्थी, बीए तेस्रो वर्ष
म एक विद्यार्थी भएको नाताले पक्कै पनि बजेटले शिक्षालाई नै जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो तर पनि देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेको छ । स्थायी सरकार बनिसकेको छ । यस वर्षको बजेटमा जनताले राम्रो अपेक्षा गरेको छ । विशेषतः राज्यले शिक्षामा नै जोड दियो भने पक्कै पनि देश विकासका लागि राम्रो हुने थियो ।
शिक्षामा आउने बजेट प्रत्येक वर्ष खस्कँदै गइरहेको छ । यसलाई सरकारले मध्यनजर गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । बजेट पेस गर्नुमात्र भन्दा पनि कार्यान्वयन र अनुगमनमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । यसका साथ–साथै महँगी पनि अत्याधिक मात्रामा बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । नयाँ सोच र नयाँ धारणा लिएर आएका युवालाई राज्यले गर्न सक्ने नीति ल्याउने हो भने युवाहरू विदेश पलायन हुने सन्दर्भ रोक्न सकिन्छ । युवाहरूलाई प्रोत्साहन एवं हौसला प्रदान गर्न बजेटको नीति बन्नु जरुरी देखिन्छ ।

रामशरण खड्का, कर्मचारी
सरकारले यो बजेटमा गरिब जनतालाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । यस वर्ष स्थिर सरकार पनि बनेको छ । यो वर्षको बजेटमा विकास निर्माण कार्यमा विशेष ध्यान दिनुर्पे जरुरी देखिन्छ । विशेषत ः सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा भएको समस्य भनेकौ सडक निर्माण र पूर्वधारको निर्माण भएको हुँदा यसलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
शिक्षाको कुरा गर्न हो भने सरकारी विद्यालयमा बजेटमात्र बढाइँदै लगिरहेको छ । तर, उचित अनुगमन हुन नसक्दा सरकारी विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । आम जनसमुदाय यति बेला बजेटमा हामीहरूलाई लक्षित गर्न कार्यक्रम छ, कि छैन भन्ने जिज्ञासा पनि छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा दिनदिनै पलायन भइरहेको छ यसलाई रोक्न सरकारले युवालाई प्रोत्साहन गर्न नीतिहरू ल्याउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । युवाहरू नै देशको आशा हो । तर, सरकार उनीहरूलाई उचित हुने गरी बजेट ल्याएको देखिँदैन ।
शोभा सुनुवार, विद्यार्थी
आज (मंगलबार) आउने बजेटमा विशेष गरेर शिक्षा, स्वास्थ्थ, विकास, खानेपानी लगायत विविध कुरामा समानताको रूपमा बजेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । वर्तमान समयमा खानेपानीको एकदम अभाव छ । खानेपानी अभाव भएका जिल्लामा खानेपानीको राम्रो प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । नेपाल संघीय प्रणालीमा भइसकेको छ त्यसैले सातवटै प्रदेशमा समान रूपमा बजेट हुनुपर्छ । प्रदेशभित्र पनि अब कुन ठाउँमा के गर्ने जस्तै पर्यटकका लागि कुन ठाउँ ठीक हुने, उद्योग व्यवसायका लागि कुन ठाउँ ठीक हुने जस्ता कुराहरूमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ । सरकारले सरकारी विद्यालयलाई बजेट टन्नै थुपारेको छ तर मानिसहरूले बच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने सरकारी स्कुल नपढाउने चलन छ । किन त्यस्तो भएको हो, पढाइ राम्रो नभएको हो कि, विद्यार्थीले नबुझेको होकी, स्कुलको वातावरण राम्रो नभएर हो भन्ने कुरामा अनुगमन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ । विकासका कार्यहरू जतिसक्दो छिटो हुनुपर्छ । नेपालमा उनीहरू लाखांै खर्च गरेर पढेको हुन्छन्, पैसा कमाउँछु, विकास गर्छु, घरव्यवार समाल्छु भनेर लाखौं ऋण गरेर पढेको हुन्छन् र पढाइ सकेपछि जागिर गर्न खोज्यो २० हजार, २५ हजार मासिक आम्दानी हुन्छ र उनीहरूलाई त्यतिले नपुग्ने हुन्छ । यिनै कुराले गर्दा युवायुवती बिदेसिएको पाइन्छ ।
मनोहर थापा, सेक्रेटी गाड, नेपाल एसबीआई बैंक
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । आज (मंगलबार) आउने बजेटको विषयमा विशेष गरी विकास र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । नेपालजस्तो गरिबी देशमा मूल्य वृद्धि दिनदिनै भएको पाइन्छ, त्यसैले यो महँगीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो । साथै भ्रष्टाचारले ठूलो सञ्जाल ल्याएको छ यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्यो ।
अहिलेको संघीयता नेपालले टेक्नै नसक्ने अवस्थामा भइसकेको छ । यो संघीयतालाई आ–आफ्नो संघीयतामा जाने र त्यहाँका आयस्रोतहरू के–के छन् तिनीहरूलाई संघीयताकै मार्फत ल्याउने र केन्द्रीय स्तरबाट गरिने सहयोग त छँदै छ तर त्यहाँबाट आएको राजस्वलाई सकंलन गरेर संघीयतालाई पनि विकास गर्न सकिन्छ । राजस्वलाई सबैलाई एकरूपता हुनुपर्छ जस्तै घरबारी कर, जग्गा कर । उद्योग, करकरखाना बन्द भएको छन तिनीहरूलाई पून सञ्चालन गर्नुपर्यो । जसरी हुन्छ बिदेसिएका युवाहरूलाई यही नेपालमा रोजगारी मिलाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । यस्ता कुरामा बजेट समावेश भएमा र सरकारले विशेष ध्यान दिए हुन्थ्यो ।

मीनकुमार सुनुवार, सरकारी कर्मचारी
बजेट राज्य सञ्चालनको एक आधार हो । सबै मानिसहरू ध्यान अहिले बजेटमा छ । विद्यार्थी, मजदुर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्यमी तथा अन्य क्षेत्रका सबै मानिसहरू बजेट कस्तो होला कसरी होला भन्ने कुरा जान्न आतुर परेका छन् । बजेट जनताका लागि दिगो विकासको पूर्वधारहरूको आधार तयार हुने खालको हुनुपर्छ । बजेट सबैमा शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, विकास, कृषि, खानेपानी आदि जस्ता सबै कुरामा समान रूपमा हुनुपर्छ । काठमाडौंमा खानेपानीको एकदम अभाव छ त्यसैले खानेपानीको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ । नेपालको राजस्व सबैलाई एकरूपता हुनुपर्छ । विभिन्न कलकारखाना, कम्पनीहरू बन्द भएर बसेको छन् जसलाई पुनःसञ्चान गर्नुपर्ने देखिन्छ । देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ, पहिलेको दिनमा सरकारले बजेट जसरी विनियोजन गरेको थियो त्यसरी नै सातवटै प्रदेशलाई समेट्ने गरी विनियोजन गर्नुपर्छ ।
सरला घिमिरे, फोटो स्टुडिया
आज (मंगलबार) आउने बजेटले विशेष गरेर बाटो निर्माण र शिक्षामा ध्यान दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । बाटो भत्काएको २ वर्ष भइसके पनि अझै बनाएको छैन, बनाउनु त के हेर्नसम्म पनि कोही आको छैनन् । गाडीहरू हिँड्दा गुड्दा धुलो उडेर सडक वरपरका घर धुलोले बस्न नसक्ने छन् ।
बाटो निर्माण कार्य भए पनि एकदम ढिलो अवस्थामा छ, यसले गर्दा मानिसहरू दिनरात विभिन्न रोगबाट आक्रमण हुँदै गएका छन्, रोग्ीा बन्दै गएका छन् । त्यसैले जतिसक्दो बाटो निर्माण कार्य छिटो सकिनुपर्यो र काठमाडौंलाई धुलोमुक्त सहर बनाउनुपर्यो । साथै शिक्षाको कुरा गर्दा सरकारले सरकारी विद्यालयमा आम जनताका लागि भनेर बजेट त छुट्याएको छ तर सरकारी विद्यालयमा पढाइ कस्तो चल्दै छ के भइरहेको छ भन्ने कुराको अनुगमन गरेको छैन । सरकारी विद्यालयमा पढाइको अवस्था राम्रो नभएर हो वा के नपुगेर हो आमजनताहरू आवश्यकता भन्दा बढी खर्च गरेर बोर्डिङ स्कुलमा बच्चा पढाउँछन् । त्यसैले सरकारी विद्यालयमा अनुगमन कार्य र पढ्ने राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो ।
निर्मल मगर, फूल पसलमा कामदार
यसपालिको आर्थिक बजेट राम्रोसँग सदुपयोग गरोस् । सरकारले कृषिमा, निर्माण कार्यमा, स्वास्थ, शिक्षामा प्रयोग गरोस् जस्तो लाग्छ । भनिन्छ, “नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर । त्यसो भनिए तापनि बजेटको कुरामा कृषिलाई पछि पारेका पाइन्छ । नेपालको काठमाडांै भ्यालीमा घर नबनाई कृषि मात्र गरियो भने नेपालको ८० प्रतिशत मानिसलाई खान पुग्छ भन्छन् तर काठमाडांै एउटा पनि जग्गा नराखी घर बनिरहेका छन् ।” गाउँघरको जग्गामा ग्रामीण क्षेत्रको मानिसहरूलाई वा किसानहरूलाई कृषिसम्बन्धी जानकारी गराउनु पर्यो । कृषिसम्बन्धी ज्ञान बढाउन विभिन्न तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिका लागि मात्र नभएर सरकारले सबै कार्यको तालिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो । साथै अहिलेको सातवटा प्रदेशमा मिलाएर विकासको पाटोलाई अगाडि बढाउने तरिकाले बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई ।
(प्रस्तुतिः रिना खत्री तथा यशोदा सुनुवार)