कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ ११, २०७५
1122

सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीबार राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको छ । त्यसक्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयलाई बजेटमा समेट्न सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारले गत सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा पनि छलफल जारी छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दीनानाथ शर्माले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले समृद्धिको उद्देश्यसहित आएकाले ढुक्क भएर समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा सन्तुलित परराष्ट्र नीति र स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, ऊर्जा विकाससहितको स्पष्ट कार्यक्रम रहेको दाबी गरे ।

नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘क्वाँटी दस्तावेज’ भएको भन्दै आलोचना गरे । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै उनले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको मानसिकतामा आधारित भएर ल्याइएकाले नीति तथा कार्यक्रम निराशाजनक भएको बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभाका सदस्य नन्दा चापागाई, रामलखन चमार, रमेशजंग रायमाझी, जीवन बुढा, दिलकुमारी रावल थापा र अनिता देवकोटाले शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको विषयलाई बजेटमा समेट्न सरकारलाई सुझाए ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने अन्य राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आन्तरिक स्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने बताए । शुक्रबाार पनि राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ ।

पञ्चवर्षीय योजना जस्तो भयो : कांग्रेस
नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीबार पनि प्रतिनिधिसभामा छलफल भयो । त्यसक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संघीय संसद्को पहिलो सम्बोधन भए पनि पञ्चवर्षीय कार्यक्रम पेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भए पनि दीर्घकालीन लक्ष्य पेश गरेर जनप्रतिनिधिलाई झुक्याइएको आरोप लगाए ।
उनले संघीयताको सवलीकरणमा खेलाँची गरिएको भन्दैे नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको माग गरे । कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमबिनाको नीति भएको भन्दै आलोचना गरिरहेको छ । त्यस्तै कांग्रेसकै अर्का सांसद डा. नारायण खड्काले बहुमत प्राप्त बलियो सरकारले विकास निर्माण, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको विकृतिको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले शान्तिका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्दै त्यसले मात्र स्थायित्व ल्याउने बताए । सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द समावेश नहुनु दुखद भएको बताए ।
त्यस्तै, बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रमले उच्च आकांक्षासहित मुलकको समृद्धिका आधार तयार गरेको बताए । उनले हरेक क्षेत्रमा विचौलियाको बिगबिगी रहेको भन्दै सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने नीति तथा कार्यक्रम जनताको पक्षमा रहेक दाबी गरे ।