भगवान खनाल
बुधवार, जेठ ९, २०७५
1779

संविधानअनुसार स्थानीय तहको पहिलोपटक लेखा परीक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही स्थानीय तहको भने चाहेर पनि लेखा परीक्षण गर्न सकेन । लेखा परीक्षणका लागि महालेखाले पटकपटक कागजात मगाए पनि केही स्थानीय तहको सम्भव नहुँदा ७ सय ३८ स्थानीय तहको मात्रै लेखा परीक्षण गरिएको हो ।
महोत्तरीको ६ वटा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गौशाला नगरपालिकासहित पिपरा, मनहरा, लोहोरपट्टी, महोत्तरी र सम्सी गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी साविकका केही गाउँ विकास समितिको पनि लेखा परीक्षण हुन सकेन । पर्साका ६६, सप्तरी र काभ्रेपलाञ्चोकका १/१ गरी साविकका ६८ वटा गाविसको पूरै लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन । साविकका यी गाविसको कति लेखा हो भन्ने नै थाहा हुन नसकेको कार्यालयका प्रवक्ता नायब महालेखा परीक्षक उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले बताए । ती गाविसले स्रेस्ता नै पेश नगर्दा लेखा परीक्षण हुन नसकेको उनले बताए ।

साविकका स्थानीय निकायहरूलाई एकीकृत भई स्थानीय तह बनेकाले महालेखाको पहिलोपटक स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्दा साविकका गाविस र नगरपालिकाको समेत स्रेस्ता अध्ययन गर्नुपरेको हो । प्रतिवेदनमा साविकका स्थानीय निकायका सम्पत्ति लेखा परीक्षण अवधिभित्र हस्तान्तरण नभएको उल्लेख छ ।
यसैगरी धनुषाको १२, बाराको ४, सिरहा, सिन्धुपलाञ्चोक र साविकको नवलपरासीको १÷१, रौतहटको ५, ललितपुरको ३, मकवानपुरको ११ र मुगु र गोरखाको २÷२ गरी साविकका ४२ वटा गाविसको भने आंशिक मात्रै लेखा परीक्षण भएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी साविकका स्थानीय निकायले २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण नगराएको भन्दै प्रतिवेदनमा से्रस्ता पेश नगर्ने पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी नियमानुसार लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।
कतिपय कर्मचारीको सरुवा भएको तथा कागजात एवं स्रेस्ताहरू तन्दुरुस्त नहुँदा लेखा परीक्षण गर्न नसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन । उनले स्थानीय तहबाट वित्तीय विवरण आउन पनि समय लागेको बताउँदै स्थानीय तहले स्थापित विधि, विधान पालना गरेको नदेखिएको उल्लेख गरे । “स्थानीय तहले खर्च स्वच्छन्द तबरले गरेका छन्,” उनले भने, “विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छैन । खरिद प्रक्रिया मिलाएको पाइएन ।” “विल भर्पाइ मिलेको छैन, अmझै पनि साविकका स्थानीय निकायको सम्पत्ति एकै ठाउँमा आइसकेको स्थिति छैन,” श्रेष्ठले भने ।
स्थानीय तहको लेखा परीक्षण पहिलो पटक गरेको भए पनि गहिराइमा भने हुन सकेको छैन । कार्यालयसँग पनि स्रोत साधनको अभाव रहेको उनले बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्नका लागि १ सय ७० भन्दा बढी सूचीकृत लेखा परीक्षकलाई करारमा लिएको थियो । यसअघि संस्थानलगायतको गर्दा करारमा लेखा परीक्षक लिने गरिएको थियो ।
२०५४ सालअघि पनि तत्कालीन नगरपालिकाहरूको लेखा परीक्षण महालेखाले गरेको थियो । हामीले त्यतिबेला बनाएको लेखा परीक्षण प्रवृत्ति बीचमा निरन्तरता नदेखिएको यसपटकको लेखा परीक्षणबाट थाहा भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । २०७३ साल फागुन २७ गते स्थानीय तहको पुनर्संरचना भई साविकका स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह बनाइएको थियो । तर स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगले भने ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको लागि सिफारिस गरे पनि सरकारले केही संख्या बढाएर मात्रै घोषणा गरेको थियो ।