कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ८, २०७५
800

जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू गाडी भाडामा लिएर काममा खटिने गरेका छन् । सरकारले गाडी नदिए पनि उनीहरू भाडाका गाडी लिएर काममा खटिने गरेका हुन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हालेको ९ महिना सकिनै लाग्दासमेत जिल्लामा केही स्थानीय तहले आफैं सवारीसाधन खरिद गरेका छन् भने धेरै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू भाडाका गाडीमा जनताका काममा खटिने गरेका छन् । किन्दाभन्दा भाडामा ल्याएर सवारीसाधन उपयोग गर्दा अत्यधिक महंगो भएको गुनासो समेत स्थानीय बासिन्दाको छ । दुई उपमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र दुइ गाउँपालिकाले मात्रै गाडी किनेका छन् । जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह छन् ।

नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूले यसअघि मौजुदा गाडीबाट काम चलाउंँदै आए पनि पछिल्लो समयमा समस्या बढेको भन्दै अर्को गाडी किन्ने अभ्यास सुरु गरेका छन् भने गढवा गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट गाडी खरिद गरेका छन् । गाडी किन्न आँट गर्ने गाउँपालिकाले करिब ३५ लाखको हाराहारीमा एउटा गाडी किनेका छन् भने बाँकी गाउँपालिकाले कम्तीमा ९० हजारदेखि एक लाखभन्दा बढी मासिक भाडामा गाडी ल्याएर काम चलाउँंदै आएका छन् । स्थानीय तहले गाडी भाडाबाहेक इन्धन खर्च भार पनि व्यहोर्दै आएको छ । त्यसैगरी सबै गाउँपालिकाहरूले वडाध्यक्षहरूलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराएका छन् । कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँ पर्ने नयाँ मोटरसाइकलसँगै मासिक रूपमा १० लिटर इन्धनसमेत गाउँपालिकाले बेहोर्दै आएको छ । सबै स्थानीय तहमा गाउँकार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर सवारीसाधन तथा भाडामा सवारी साधन उपलबध गराइएको हो । तर जनप्रतिनिधिहरुले भने त्यो इन्धनले नपुग्ने बताउँदै आएका छन् । उप महानगरपालिका तथा नगरपालिकामा भने वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको छैन ।
मौजुदा गाडीहरूसँगै तीनै नगरले गाडी थप्ने अभ्यास थाले पनि मोटरसाइकल वडाध्यक्षलाई उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भने निर्णय नगरेको घोराही उपमहानगरपालिका—१५ का अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले बताए । गाउँपालिकाहरूले भने सरकारको आशैआशमा हालसम्म गाडी किन्न नपाएको भन्दै अब आउँदो आर्थिक वर्षको सुरु मै गाडी किन्ने साेंच बनाएका छन् ।
“माथिबाट पठाइदिन्छ भन्ने आशैआशमा चालू आव बित्न थाल्यो, अब आफैंले स्रोत बचाएर खरिद गर्नुपर्ला,” बगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले भने, “भाडामा लिँदा एउटा गाडीको मासिक ९० हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपरेको छ ।” तर वडाध्यक्षहरूलाई एक लाख ९० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको वलीले बताए । गढवा गाउँपालिकामा एउटा गाडी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको थियो, तर अपुग भएको भन्दै गाउँपालिकाले थप एउटा स्कार्पियो खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
-अमरराज आचार्य