मातृका दाहाल
सोमवार, बैशाख ३, २०७५
1085

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत खटिने फौजको बन्दोबस्तीका सामान खरिद पारदर्शी नहुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल (एपीएफ)को करिब ४४ करोड रुपैयाँ गुमेको छ ।
प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा तैनाथ फौजका लागि आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा समयमै बन्दोबस्तीका सामान खरिद नहुँदा प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्तिले पारिश्रमिक र बन्दोबस्तीका सामान नकिन्दा डेप्रिसियबलबापत पाउने करिब ४४ करोड रुपैयाँ रकम नोक्सान भएको हो ।

राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा तैनाथ जनशक्तिको मासिक पारिश्रमिक र बन्दोबस्तीका सामान खरिदको रकम भुक्तानी नगर्दा प्रहरीका क्रमशः उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्याल तथा सशस्त्रमा कोषराज वन्त र सिंहबहादुर श्रेष्ठ आइजीपी थिए । दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखले अहिले अवकास पाइसकेका छन् ।
मिसनबाट उक्त रकम प्राप्त नहुँदा दुवै सुरक्षा निकायले जिम्मेवारी पूरा गरी फर्किएका कर्मचारीलाई कल्याणकारी कोषबाट रकम भुक्तानी दिएका छन् ।
मिसनका लागि चाहिने आम्र्ड पर्सनल क्यारिएर (एपीसी) लगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको मापदण्डविपरित निर्णय लिँदा यस्तो समस्या बर्सेनि दोहोरिने गरेको ती सुरक्षा निकायकै अधिकारी स्वीकार्छन् । “खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित तथा कानुनसम्मत हुने हो भने मिसनमामात्रै होइन, आन्तरिक कामकारबाहीमा पनि कुनै समस्या आउँदैन,” ती अधिकारी भन्छन्, “अझ शान्ति मिसनमा सामान नकिनेरै पारिश्रमिक र डिप्रिसिएबल रोकिनु देशकै लागि लज्जाको विषय हो ।”
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि शान्ति मिसनबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम रोकिनु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालकै लागि लज्जाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।
मिसनमा तैनाथ गर्नुपर्ने बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अनुगमनमा क्रममा पास नभएमा बन्दोबस्तीका सामान र सुरक्षाकर्मीले प्रतिमहिना प्राप्त हुने भत्ता कटौती हुने व्यवस्था छ । यही प्रावधानका कारण सन् आर्थिक वर्ष २०७३-७४ का लागि नेपाल प्रहरीले सुडान र हाइटीबाट पारिश्रमिकबापतको ८ करोड ८० लाख ४ हजार र बन्दोबस्तीका सामानबापत पाउनुपर्ने ३ करोड ३१ लाखभन्दा बढी रकम गुमाएको छ ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले पारिश्रमिक र बन्दोबस्तीका सामानबापत दक्षिण सुडानको जुभा मिसनबाट १७ लाख ९३ हजार ७ सय ६३ र दक्षिण सुडानकै बोर मिसनबाट १५ लाख ४१ हजार ४७७ गरी ३३ लाख ३५ हजार २४० अमेरिकी डलर बराबरको रकम गुमाएको छ । महालेख परीक्षकको कार्यालयले यसबारे भनेको छ, “द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मिसनमा जनशक्ति खटाउँदा आवश्यक पर्ने उपकरण र बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराउन नसकेकोले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको शाख घट्नुको साथै कोषको मुख्य आय स्रोतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा समयमै आवश्यक उपकरण र सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।” त्यसैगरी नेपाली सेनाले पनि मिसनबाट प्राप्त हुने जनशक्तिको पारिश्रमिक र डेप्रिसिएबलबापत प्राप्त हुने रकमको आम्दानीलाई विषयगत रुपमा नखुलाई एकमुस्ट कायम गरेको छ । महालेखाले यसरी आम्दानीलाई एकमुष्ट बनाउँदा आम्दानी र खर्चको यकिन हिसावमा समस्या पर्ने औंल्याएको छ ।
सेनाले विभिन्न १४ मुलुकका १५ मिसनबाट आव २०७२-७३ मा ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ र २०७३-७४ मा १० अर्ब ६४ करोड ४ लाख रुपैयाँ रकम पाएको छ । तर दुवै आवमा पारिश्रमिक र एपीसीलगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिद बापतको रकमलाई एकमुष्ट अभिलेखमा राखेको छ ।