कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २१, २०७४
1362

धादिङ-धादिङ जिल्लाको गजुरी गाँउपालिकालाई २०७५ मंसिरमा बालमैत्री गाँउपालिका (गापा) घोषण गरिने कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको बालमैत्री स्थानीय शासन पनि एउटा सुचांक भएकाले संघीय सरकारले ७५३ स्थानीय तह मध्ये पहिलो चरमा ४४ वटा स्थानीय तहबाट अभियान शुरु गरेको छ ।
गजुरी गाँउपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन बनाउनको लागि १६ वटा विषयगत क्षेत्रका प्रमुख एवं गाउँकार्यपालिकाका सदस्यहरुको लागि बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वन तथा घोषणा सम्वन्धी अभिमुखीकरण र बालमैत्री स्थानीय शासन सम्वन्धी सुचक सरलीकरण कार्यशाला गरिसकेको छ । ‘आगामी २०७५ मंसिरमा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नेगरि मिति तोकेर क्रियाकलाप सहितको कार्ययोजना र गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेतको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन समिति गठन गरेको उपाध्यक्ष सीता ढुंगानाले बताइन । “संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय)ले देशभरका ४४ वटा स्थानिय तह छान्दा त्यसमा गजुरी गाँउपालिका पर्नु खुशीको कुरा हो” उपाध्यक्ष ढुङगानाले भनिन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार गरेको १५ वर्ष (सन् २०१६–२०३०) को लागि तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि नेपाल सरकारले पुरा गर्नुपर्ने अनिर्वाय १७ सुचकहरुमध्ये स्थानीय तहहरुले बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वन गरेमा ९ वटा सुचक पुरा हुने छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ती संघीय सरकारको उद्देश्य पुरा गर्न बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वन गरि बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न लागिएको उपाध्यक्ष ढुङगाना बताइन ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय समितिको सिफारिसमा २०६८ असार २१ गते तत्कालिन मन्त्रीपरिषदले जारी गरेको राष्ट्रिय रणनितिमा समावेश गरिका ३९ वटा राष्ट्रिय सुचकहरु पुरा गरेका मात्रै बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न मिल्छ । ती ३९ वटा सुचकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ स्थानीय सरकार पञ्जिकरण लगायतका विषयगत क्षेत्रहरु रहेकाछन् । ती विषयगत क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेकाछौ अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी भने । ३ दिनसम्म चलेको कार्यशालामा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय तालिम सहजकर्ता विष्णुप्रसाद सुवेदीले सहजीकरण गरेका थिए ।
गाउँपालिकाले बालमैत्री शासन अवलम्वन गरेमा समुदायमा सस्थागत सुशासन हुन्ने र संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्ती गर्न धेरै सजिलो हुन्छ । बालमैत्री स्थानीय शासनमा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहकोे नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति हो । यसले स्थानीय तहलाई बाल बालिकाको हितमा योजना तर्जुमा, स्रोतको विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता कार्य गर्न मद्दत पुर्याउँछ । कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादन गरे धादिङ १३ स्थानीय तह मध्ये गजुरी गाउँपालिका पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका बन्ने छ । यस अघि संघिय संरचना अनुसार देशभरका ३ वटा स्थानीय तहले मात्रै बालमैत्री शासन अवलम्वन गरेका छन ।

 राजेन्द्र बस्नेत