पछिल्ला ६ वर्षमा नेपालका ६ प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण गरे पनि भारतको अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धबाट पीडित नेपालीलाई राहत तथा क्षतीपूर्ति उपलब्ध गराउने विषय भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो अवधिमा सबैजसो प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा आफ्ना समकक्षीसँगको भेटमा डुवान समस्यालाई प्रमुख मुद्दा बनाइएको दावी गरे पनि अहिलेसम्म किसानले राहत भने पाउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो अनुमानित आँकडाअनुसार भारतले क्षतीपूर्तिवापत नेपाली किसान तथा सीमा क्षेत्रका वासिन्दालाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । २०६८ सालयता ६ जना प्रधानमन्त्री क्रमशः बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र चैत २३ गते पुनः ओलीसहित ६ पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा पनि डुवानसम्बन्धी क्षतीपूर्तिको विषय उठाए पनि यसको सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।
“वर्षायाममा किसानले भारतीय अनधिकृत बाँधका कारण उत्पन्न डुवानबाट हजारौं बिघाको बाली गुमाउनु परेको छ, यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,” प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले भने, “यस पटकको भ्रमणमा यो विषयले पनि महत्वका साथ स्थान पाउने छ ।” नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका डेढदर्जन बढी स्थानका अनधिकृत बाँध, तटवन्ध, ड्याम लगायत संरचनाका कारण बर्सेनि १३ हजार बिघाभन्दा बढीको धानबाली नष्ट हुने गरेको छ ।
बाँकेको लक्ष्मणपुर, कपिलबस्तुको महलीसागर, वर्दियाको गोपिया, रूपन्देहीको रसिवावाल÷खुर्दलोटन, दाङको कोइलाबास, रौतहटको गौरीगनिया÷रिङ ड्याम, सप्तरीको गुलौरी तथा तिलाठीलगायत सीमा क्षेत्रका नेपाली किसान भारतीय अनधिकृत संरचनाबाट पीडित बन्दै आएका छन् । जसबाट ५० हजारभन्दा बढी नागरिक वर्षायाममा वर्षेनी विस्थापित हुनुका साथै ७ हजार मेट्रिक टन बराबरको धानबाली नष्ट हुँदै आएको छ ।