पछिल्ला ६ वर्षमा नेपालका ६ प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण गरे पनि भारतको अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धबाट पीडित नेपालीलाई राहत तथा क्षतीपूर्ति उपलब्ध गराउने विषय भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो अवधिमा सबैजसो प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा आफ्ना समकक्षीसँगको भेटमा डुवान समस्यालाई प्रमुख मुद्दा बनाइएको दावी गरे पनि अहिलेसम्म किसानले राहत भने पाउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो अनुमानित आँकडाअनुसार भारतले क्षतीपूर्तिवापत नेपाली किसान तथा सीमा क्षेत्रका वासिन्दालाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । २०६८ सालयता ६ जना प्रधानमन्त्री क्रमशः बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र चैत २३ गते पुनः ओलीसहित ६ पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा पनि डुवानसम्बन्धी क्षतीपूर्तिको विषय उठाए पनि यसको सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।

“नेपाल र भारतका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले बर्सेनि डुवानबाट उत्पन्न क्षतीपूर्तिको लगत संकलन गरेर कार्यान्वयनका लागि भारतको केन्द्र सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ,” सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “तर प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, सचिव, सहसचिवस्तरीय कुनै पनि बैठकले यो विषय किन सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने कुरा नेतृत्व तहले बुझ्ने विषय हो ।” हरेक वर्षजसो नेपाल–भारत जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त बैठकमा पनि डुवानपीडित हजारौं नेपालीलाई राहत तथा क्षतीपूर्ति उपलबध गराउने विषय नेपाली पक्षले राख्दै आएको छ । तर ति बैठकमा भारतीय पक्ष यो एजेन्डा माथिल्लो तहबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको मन्त्रालयका अधिकारीको गुनासो छ ।
“वर्षायाममा किसानले भारतीय अनधिकृत बाँधका कारण उत्पन्न डुवानबाट हजारौं बिघाको बाली गुमाउनु परेको छ, यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,” प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले भने, “यस पटकको भ्रमणमा यो विषयले पनि महत्वका साथ स्थान पाउने छ ।” नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका डेढदर्जन बढी स्थानका अनधिकृत बाँध, तटवन्ध, ड्याम लगायत संरचनाका कारण बर्सेनि १३ हजार बिघाभन्दा बढीको धानबाली नष्ट हुने गरेको छ ।
बाँकेको लक्ष्मणपुर, कपिलबस्तुको महलीसागर, वर्दियाको गोपिया, रूपन्देहीको रसिवावाल÷खुर्दलोटन, दाङको कोइलाबास, रौतहटको गौरीगनिया÷रिङ ड्याम, सप्तरीको गुलौरी तथा तिलाठीलगायत सीमा क्षेत्रका नेपाली किसान भारतीय अनधिकृत संरचनाबाट पीडित बन्दै आएका छन् । जसबाट ५० हजारभन्दा बढी नागरिक वर्षायाममा वर्षेनी विस्थापित हुनुका साथै ७ हजार मेट्रिक टन बराबरको धानबाली नष्ट हुँदै आएको छ ।