कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र ६, २०७४
2505

विनासकारी भूकम्पपछि १७ जिल्लामा थालिएको कारागार पुनःनिर्माण तथा मर्मत बजेट हुँदाहुँदै पनि सुस्त बनेको छ । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सर्लाही, मनाङ, डोल्पा, पाल्पा, हुम्ला, जुम्लालगायत १७ जिल्लामा व्यवस्थित पूर्वाधारसहित २०७२ वैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पपछि थालेको कारागार मर्मत तथा निर्माण कार्य कर्मचारी र ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण समयमै अघि बढ्न नसकेको हो ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको ‘पुननिर्माण तथा पुनस्थापना कार्यक्रम’ अन्तर्गत यी जिल्लामा कारागार निर्माणका लागि सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर अहिलेसम्म १ चौथाई बजेटको पनि काम हुन सकेको छैन ।

भौतिक संरचना व्यवस्थित नहुँदा केन्द्रीय कारागार, सदरखोर डिल्लीबजार, भद्रजेल, नख्खु, झुम्का (सुनसरी), पर्सा लगायत जिल्ला स्थित कारागारको क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी बस्दै आएका छन् ।
काठमाडौं, ललितपुर, सुनसरी, पर्सा, सिरहालगायत देशभरका ७४ जिल्लामा रहेका कारागारमा १९ हजार ८६ जना कैदी रहेकोमा १७ हजार ७६८ पुरुष र १ हजार ३ सय १८ महिला, ८२ आश्रित र १ हजार ६९ जना विदेशी नागरिक कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । यसबाहेक वाल सुधार गृह भक्तपुर, विराटनगर, सराङकोट (पोखरा)मा क्रमशः १ सय ४७, ६७ र ४४ जना वालवन्दी छन् । तर अहिले सञ्चालित कारागार तथा वालबन्दी गृहको ७ हजारभन्दा कम कैदीका लागि मात्रै बस्न योग्य रहेको गृह मन्त्रालयकै अधिकारी स्वीकार्छन् । उपत्यकाकै केन्द्रीय कारागार र सदर खोर डिल्लीबजारका कैदीबन्दी अव्यवस्थित संरचनामै बस्न बाध्य छन् । सबैभन्दा बढी कैदीवन्दी केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन् ।
गुन्डा नाइके रमेश बाहुन, मानव तस्करी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि पठाइएका चलचित्रकर्मी राजेन्द्र खड्गी, पूर्व सांसदद्वय वाराका रामचन्द्र कुसवाह(प्यासी) र जुम्लाका राम शर्मा सहित सुन्धारा स्थित भद्र, सेन्ट्रल र महिला जेलमा २ हजार ६ सय ७६ कैदी छन् । तर केन्द्रीय कारागार परिसरका ३ वटा भौतिक संरचनामा १ हजारभन्दा बढी बन्दी बस्ने क्षमता छैन । सरकारले क देखि ङ वर्ग सम्म ५ तहमा कारागारलाई वर्गीकरण गरेर त्यहीअनुसारको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अवधारणा ल्याए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय कारागार क वर्गको जेल हो । त्यस्तै पर्सा, झुम्का, भीमफेदी ख बर्गको बन्दीगृह हो । त्यस्तै झापा, बाँके, पाल्पा, महोत्तरी, मोरङ, नख्खु, रुपन्देही लगायत ८ जिल्लाका कारागार ग वर्ग तथा बर्दिया, सप्तरी, सल्यान, सर्लाही, कपिलबस्तु, सिरहा, चितवन, काँस्की, कैलाली, कञ्चनपुर र रौतहट गरी ११ जिल्लाका घ र बाँकी ५१ जिल्ला कारागार ङ बर्गमा पर्छन् । माओवादी द्वन्द्वकालमा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका कारण कारागार इलाम, खोटाङ, मुगु र अर्घाखाँचीका कारागार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।