कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २५, २०७६
502

जुम्ला-कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामका बीच जुम्ला उच्च अदालत जुम्लासहित साविक कर्णालीका पाँचवटै जिल्लाका अदालत संवेदनशील मुद्दाका लागि खुला छन् ।
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलास जुम्लाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित संवेदनशील मुद्दाका लागि अदालत खुला गरिएको जानकारी गराएको छ । सर्वोच्व अदालतको चैत ७ गते बसेको बैठकको निर्णयको निर्देशनअनुसार अरु विषयलाई रोकेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण, बालबालिकाको सुधार गृहबाट मुक्त पाउने भनिएका निवेदन, एक वर्षभन्दा कम समय भएकालाई जरिमाना तिरेर रिहाइ र कोरोनासम्बन्धी कुनै पनि रिटका बारेमा अदालत खुला रहेको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलास जुम्लाका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द्ले जानकारी दिए ।

उनले कर्णालीका ५ जिल्ला हेर्न जिम्मा भएको उच्च अदालत इजलास जुम्लाअन्तर्गतका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा न्यायाधीशसहित कर्मचारीहरू काममै तैनाथ अवस्थामा छन् । मुख्यन्यायाधीश बागचन्द्ले भने, “जुम्लाका २, डोल्पाको १ र कालिकोटको १ गरी चारजना नाबालक लकडाउनको समयमा अभिभावकलाई जिम्मा दिइएको छ । यसैगरी लकडाउनकै बीच पनि कालिकोट तीन, जुम्ला दुई, डोल्पा एक र हुम्लामा एक गरी ७ वटा निवेदन परेको जुम्ला इजलासको तथ्यांकमा छ ।
माहमारीका समयमा पनि कानुनी सेवा अत्यावश्यक रहेकाले सर्वोच्चको निर्देशनअनुसार कर्णालीका पाँचै जिल्लामा संवेदनशील मुद्दामा अदालत खुला रहेर फैसलाका लागि बहस गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो बेला परेका कुनै संवेदनशील मुद्दामा मुख्य न्यायाधीश बागचन्द् र न्यायाधीश राकेसकुमार निधिले बहस गर्नेछन् ।
लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै अन्य सबै कानुनी सेवा बन्द छन् । तर, संविधानको मौलिक हकमा अन्यायमा परेका संवेदनशील घटनाका नागरिकका लागि अदालत खुला रहेको हो । अब कोरोना भाइरसका कारण उपचार हुन नसकेको, कालोबजारी जस्ता कुनै पनि अन्याय भएका रिटहरू यो समयमा अदालतको ढोका खुला हुने जनाइएको छ ।