दिलबहादुर केसी
मंगलबार, चैत्र ११, २०७६
624

दोलखा-आपसमा मन नमिले झगडा हुन्छ । झगडा स्थानीय स्तरमा नमिले निसाफका लागि पक्ष–विपक्ष न्यायालय जान्छन् । तर, यस्तै भयो शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ६ लहरे टोलमा ।
एक हेक्टर जग्गा निजी हो कि वनको भन्ने विषयमा ७ वर्षदेखि जिल्ला अदालत, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । ७० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको विषयलाई लिएर जितबहादुर तमाङले आफ्नो दाबी गर्दै अदालत गुहारे । तर स्थानीय स्तरमै छलफलपछि गाउँमै समस्या समाधान भएर सर्वोच्च पुगेको मुद्दा समेत फिर्ता भयो ।

प्राकृतिक स्रोत द्घन्द्घ रुपान्तरण केन्द्र अन्र्तगतको स्थानीय स्तरमा बनेको माकुरा समूहले स्थानीय स्तरमै छलफल गरेर मुद्दा मिलाएको हो । समूहका अध्यक्ष रामकुमार तमाङले गाउँको मुद्दा गाउँमै मिलाउँ भनेर पहल थाल्दा सफल भएको बताए ।
स्थानीय स्तरमा भएको छलफलपछि जितबहादुर तमाङ, मिठू तमाङ र वीरबहादुर तमाङले भोग चलन गर्दै आएको १ हेक्टर जग्गा सिमखर्क संरक्षित क्षेत्र बनाउने भएको छ । मुद्दा मिलेपछि ३ दाजुभाइको झगडा समेत सकिएको छ । जग्गाकै कारण ७ वर्ष अघिदेखि नै ३ दाजुभाइको दसैंमा टिकाटालो समेत नहुने स्थितिमा अहिले राम्रो सम्बन्ध रहेको अध्यक्ष तमाङले बताए ।
समस्या समाधानपछि नम्बरी जग्गा र वनको क्षेत्र नापी लगेर छुट्याउने साथै पानीघाटको पनि व्यवस्था गर्ने समझदारी भएको छ । शैलुङ सव डिभिजन कार्यालयका प्रमुख बच्चुराम पुडासैनीले जंगलमा वृक्षरोपण गर्ने समयदेखि नै विवाद रहेको बताए । नापीको समयमा नापी नभएर २०५१ सालमा वन क्षेत्र नै कायम गरेकाले त्यो जग्गा वनकै हुने उनले बताए । हाल संरक्षित वन क्षेत्रलाई सामुदायिक वनको रुपमा दर्ता गर्न स्थानीयले गरेको आग्रह अनुसार काम गर्न सकिने उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेले स्थानीय स्तरमा हुने छलफलले सबै जटिल मुद्दा पनि समाधान गर्न सक्ने यहाँको राम्रो उदाहरण बनेको बताए । ७ वर्षसम्म अदालतमा चलेको मुद्दा ६ महिनाको प्रयासमै समाधानमा पुग्ने राम्रो उपलब्धी भएको बताए ।
शैलुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लालमाया योञ्जनले स्थानीय समूहमा बसेर गर्ने छलफलले न्यायीक समितिलाई पनि सहयोग पुगेको बताइन् । सार्वजनिक सरोकारका यस्ता मुद्दामा स्थानीय स्तरको छलफल महत्वपूर्ण हुने भएकाले न्यायीक समितिले पनि स्थानीयको सहयोग लिने बताइन् । नापी कार्यालय चरिकोटका प्रमुख राजु पुरीले स्थानीयको सहमति अनुसार नापी गरेर जग्गा छुट्याउन सकिने बताए ।