कारोबार संवाददाता
आइतवार, आश्विन ५, २०७६
236

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्ने र राजधानी ‘गोदावरी’ बनाउने गरेपछि त्यस विरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराइन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लगायतका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता जोशीले २०७५ असोज २२ गते रिट सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहित विपक्षी बनाइएका कार्यालयहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लिखित जवाफ पेश सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ । सो रिट माथि अझै पनि अन्तिम सुनुवाई हुन बाँकी छ । अधिवक्ता जोशीले दर्ता गराएको रिटको फैसला नआउँदै २०७५ मंसिर १८ गते अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसहितका ९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई बिपक्षी बनाउँदै रिट दायर गराए । सो मुद्दामा पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ ।
अधिवक्ता जोशीले दर्ता गराएको रिटमा प्रदेशको भौगोकि आवश्यकता, अनुकुलता, जनआकांक्षा, भौगोलिक अवस्थिति तथा पर्यावरणको संरक्षण र पूर्वाधारसमेतको ख्यान नगरी गोदावरीमा प्रदेश राजधानी तोक्ने निर्णय भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगराउन परमादेश लगायतका उचित आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । अधिवक्ता श्रेष्ठद्वारा दायर रिट निवेदनमा गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माण नहुने अवस्था रहेकाले विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण, परामदेश जारी गराउन माग गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष सात महिना नपुग्न पाउँदै प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा ३९ रिट दर्ता भएका छन् । प्रदेश मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १०, उच्च अदालत दिपायल र महेन्द्रनगरमा २९ वटा रिट दर्ता भएका हुन् । ति मध्ये १२ वटा रिट खारेज भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सुचना अधिकार सुरबहादुर परियारले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा अधिवक्ता अचुतप्रसाद खरेलले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले रिट जारी गरेको छ । यो सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र माहतहतका विभिन्न कार्यालयहरूको नाममा ९ वटा रिट जारी भएका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सुचना अधिकार परियारले १८ वटा रिटमाथि बहस जारी रहेको बताए । प्रदेश राजधानी गोदावरीमा तोकिएको, संविधान विपरित स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलवभत्ता निर्धारण गरी वितरण गरेको, संविधानसंग बाझिने गरी ऐन निर्माण गरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट चालु अवस्थामा छ । त्यसैगरी, कर्मचारी समायोजन गर्दा घर पायक पर्ने गरी समायोजन नगरेको, कर्मचारीलाई चित्त नबुझ्ने गरी पदस्थापन गरेको, विद्यालय घटुवा गरेको, शुक्लाफाँटाका विस्थापितलाई व्यवस्थापन नगरेको, वन संरक्षण नगरेको जस्ता विषयमा रिट परेको छ ।