कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ ३०, २०७६
389

धनगढी-अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाको गोपालेमा प्रसूति गृहमा गतवर्ष ३५ जनाले २० वर्ष उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माए । मेल्लेख–१ गोपालेका २० जना र २ डाडाँश्रीका १५ जना गरी ३५ जना महिलाले उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माएको स्वास्थ्य चौकीका अनमी सम्झना रौलेले जानकारी दिइन् ।
मेल्लेख–५ विन्देवासिनी स्वास्थ्य चौकीमा गतवर्षमा २० वर्षभन्दा कम उमेरका आठजनाले बच्चा जन्माए । स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज देवेन्द्रबहादुर साउदले तिमध्ये कम तौलका कारण एक शिशुको मृत्यु भएको बताए ।

त्यसैगरी, शोडषा स्वास्थ्य चौकीमा गतवर्ष २० वर्षमुनिका नौजनाले सन्तान जन्माए । अनमी लक्ष्मी भट्टराईले तिमध्ये एक शिशुको मृत्यु भएको बताइन् । वडा नं. ७ नन्देगडामा स्वास्थ्य चौकीमा चार र वडा नं. ८ हात्तिकोट स्वास्थ्य चौकीमा पनि चारजनाले उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली चार जिल्लाहरुमा बालविवाह अत्यधिक मात्रामा हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण विकले प्रदेशको बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र बैतडीका ७० प्रतिशत बालबालिकाको उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भेगमा १६ वर्षभन्दा पहिले नै बालबालिकाको विवाह गरिदिने परम्परा कायमै रहेको उनले बताए । सुदूरपश्चिमका पहाडी भेगमा २७ प्रतिशत महिला र साढे ६ प्रतिशत पुरुषको १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा विवाह हुने गरेको इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत विकले बताए । उनले विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले हिमाली भेगमा ५२ प्रतिशत महिला र १९ प्रतिशत पुरुषको १८ वर्ष उमेर पुग्नुभन्दा पहिले विवाह हुने गरेको बताए । हिमाली जिल्लाका अतिदुर्गम क्षेत्रका ७१ प्रतशत महिला र ३८ प्रतिशत पुरुषको २० वर्ष उमेरभन्दा पहिले विवाह हुने गरेको उनले बताए ।
यद्यपि उनले समग्र सुदूरपश्चिममा बालविवाह गर्नेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको बताए । उनले सुदूरपश्चिममा सन् १९९६ मा बालविवाहको दर १४ प्रतिशत रहेकोमा हाल यो दर १० प्रतिशतमा झरेको बताए ।
सन् २०१७ अगस्टदेखि कैलाली, डोटी र अछाममा हालसम्म स्थानीयस्तरका बाल संरक्षण तथा सम्वद्र्धन समिति, बाल क्लब तथा साझेदार संस्थाका कर्मचारीको सक्रियतामा ३१ भन्दा बढी बालविवाह रोकिएको वल्र्ड भिजनले जनाएको छ । वल्र्ड भिजनका विनयप्रकाश बरालले २० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाको मातृ मृत्युदरको अनुपात २० वर्ष कटिसकेको महिलाहरूको भन्दा दुईगुणा उच्च रहेको बताए । उनले एक लाख प्रत्यक्ष जन्ममा २९७ जना २० वर्ष कम उमेरका सुत्केरी र १५५ जना २० वर्ष बढी उमेरका उत्केरीको मृत्यु हुने गरेको बताए ।
सन् २००७ मा युनिसेफले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका अधिक रूपमा गर्भवती हुने गरेको र प्रसवको समयमा पाँच गुणा मृत्यु हुनसक्ने खतरा हुन्छ । बरालले बाल विवाहको कारण २००८ र २००९ को बीचमा महिलाको आत्महत्या गर्ने १६ प्रतिशत रहेको बताए । सो अवधिमा उनले बालविवाहकै कारण ७७.१ प्रतिशत श्रीमान्ले औपचरिक शिक्षा हासिल गर्न नपाएको र ३३.७ प्रतिशतले उच्च शिक्षामात्र हासिल गरेको बताए ।
परम्परा, अशिक्षा र गरिबीका कारण बालविवाह रोकिन नसकेको महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न व्यक्तिले बताए । उनीहरूले महिलामाथि हुने हिंसाका कारणसमेत अभिभावकले बालिकाको विवाह उमेर नपुग्दै गर्ने गरेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो पुस्तामा मोबाइल र फेसबुकले समेत भागी विवाह गर्ने बालबालिकाको संख्या बढाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका उपसभामुख निर्मला बडालले बालबालिकाले भविष्यमा के बन्ने भन्ने निर्णय आफै लिन नसक्दा बालविवाहमा पर्ने गरेको बताइन् । उनले स्वनिर्णय गर्न नसक्दा अरुको भरमा रहनु पर्ने र त्यसो हुने बित्तिकै अलि ठूलो हुनासाथ विवाह गरिदिने चलन रहेको बताइन् । उनले बालविवाहले बालकभन्दा बालिकालाई बढी प्रभावित बनाएको बताउँदै बालविवाहबाट महिला नै बढी पीडित रहेको बताइन् । उनले करिब ४५ प्रतिशत बजेट सरकारी बजेट सामाजिक रूपान्तरणका लागि विनियोजन हुने गरेको बताउँदै अब बालविवाहमुक्त नमुना बनाउने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले महिला र पुरुषको विकास सँगसँगै गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारी र गैरसरकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
बालविवाह सम्बन्धी कानुन नबनिसकेको हुनाले बालविवाह रोक्नका लागि सशक्त कानुन निर्माणका लागि छलफल आवश्यक रहेको उपसभामुख बडालले बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले बालविवाहसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाइसकेको बताउँदै त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रदेश सभाबाट पारित गरी प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
वल्र्ड भिजनले सञ्चालन गरेको ‘नेपाली जुटौं, बालविवाह रोकौं’ अभियानको मूल नारा ‘सानै छु बढ्न देऊ, बाल विवाह हैन पढ्न देऊ’ लाई ग्रहण गर्दै चालू आवको बजेट वक्तव्यबाटै अभियान सञ्चालन गर्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ विजियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्मा बालविवाह शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

मुकेश चौधरी