कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ३, २०७४
682

खोटाङका दलित समुदाय उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले रुपाकोट–मझुवागढी नगरपालिकालगायतका स्थानीय तहमा गरेको सर्वेक्षणका क्रममा अधिकांश दलित समुदाय उच्च शिक्षा हासिल गर्नमा सबैभन्दा पछि परेको देखिएको जनाएको छ ।
जिल्लामा दलित समुदायको अवस्था र जातीय भेदभावविरुद्धको अधिकार संरक्षणमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलका प्रमुख मोहनदेव जोशीले अधिकांश दलित छात्र/छात्राले बीचैमा विद्यालय छाड्ने गरेको, निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि परीक्षा शुल्कलगायतका शीर्षकमा शुल्क तिर्न परेको जानकारी दिए । “जिल्लामा गरिएको हाम्रो सर्वेक्षणले दलित समुदायका सर्वसाधारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेको पाएका छौं, एकदमै न्यून संख्याले मात्र उच्च शिक्षा हासिल गरेको तथ्य भेटेका छौँ, हरेक दलित घरमा कोही न कोही निरक्षर रहेको पाएका छौं ।”

शिक्षा र जनचेतनाको कमीका कारण दलित समुदाय जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने कानुनको बारेमा समेत अनविज्ञ रहेको, राज्यले दलित समुदायका लागि व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाको विषयमा जानकारी नभएको पाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
सर्वेक्षणका क्रममा जातीय विभेद यथावत रहेको, निर्णायक तहमा दलित समुदायको पहुँच नपुगेको, तालिम वा गोष्ठीमा कम सहभागिता रहने गरेको, अशिक्षाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा बढी संलग्न रहेको पाइएको आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख जोशीले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य एवं दलित नेता चर्चबहादुर विश्वकर्माले जातीय विभेदका घटनालाई गाउँमै मिलाउने कार्य बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “जातीय विभेदका मुद्दालाई गाउँस्तरमा मिलाउने कार्य बन्द गर्न गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले सक्रिया भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ, विश्वकर्माले भने, “जातीय विभेदका घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामी सबैले जातीय विभेदविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।”