कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ १९, २०७६
432

विराटनगर-प्रदेश–१ का प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाडले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलबार प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको भदौ १० मा बसेको ४० औं बैठकले यो विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै प्रदेश सरकारलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिक प्रदेश प्रमुखले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर रेग्मीले बताए । प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका आएका विधेयकको संख्या ३७ पुगेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रदेश निजामती, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको विज्ञापन गरी कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने अधिकार दिएको छ । आयोग गठन गर्दा १ अध्यक्ष र २ सदस्यको प्रावधान राखिएको छ । पदाधिकारी चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा १ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष र सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेता रहेको सिफारिस समितिले पठाएको नाम प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सवै पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको रहने छ । प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले अध्यक्षसहित सदस्यलाई सपथ ग्रहण गराउने प्रावधान छ । आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिए, ६५ वर्ष उमेर पूरा भए, मृत्यु भए, अस्वस्थ्य भए र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अयोग्य ठहरिएमा प्रदेश प्रमुखले बर्खास्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
अध्यक्षलाई पारिश्रमिक ६० हजार ६ सय ८०, टेलिफोन र पत्रपत्रिका खर्च २ हजार ५ सय, इन्धन १ सय लिटर, मोविल त्रैमासिक १० लिटर, चाडवाड खर्च १ महिनाको पारिश्रमिक बराबर, चारपाङ्ग्रे गाडी, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र विमा यात्रा २ लाख रहेको छ । यस्तै सदस्यलाई पारिश्रमिक ४७ हजार ३ सय ८०, पन्ध्र किलोमिटरभित्र आवास नहुनेलाई आवास खर्चबापत १५ हजार, घरमा बस्ने सदस्य र सरसफाईका लागि मासिक ४० हजार, बिजुली, धारा पानीका लागि २ हजार, इन्धन ८० लिटर, चाडवाड खर्च १ महिनाको पारिश्रमिक बराबर, चारपाङ्ग्रे साधन, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार र यात्रा बिमा २ लाख रहेको छ ।