सागर परियार
आइतवार, भदौ ८, २०७६
631

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा जुम्लामा दुर्गा बञ्जाडे आएदेखि यहाँका सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सून्य सहनशीलता अभियान चलाइएको छ । जुम्लामा रहेका पाँच दर्जन बढी सरकारी कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा नागरिकमैत्री बन्दै गएको छ ।
नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत भन्छन्, “डेढ दशकपछि जुम्लाको प्रशासनिक सेवाले काँचुली फेरेको छ । जुम्लामा रहेका ४६ वटा सरकारी कार्यालय नागरिकमैत्री बनेका छन् । परिवर्तन, विकास जादूको छडी त होइन, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सेवा प्रवाहमा सून्य सहनशीलताको अभियानले जुम्लाका सरकारी सेवा नागरिकमैत्री बन्दै गएको छ ।”

२०३४ सालदेखि हालसम्म आएका सिडिओले गर्न नसकेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम अहिलेको भएको समेत उनले बताए । जुम्लामा डेढ दशकपछि सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहका बारेमा नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नागरिक सुनुवाई कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरीबारे प्रश्न गर्दै पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा आएको परिवर्तनले सरकारप्रति विश्वास बढ्दै गएको राष्ट्यि जनता पाटीका जिल्ला अध्यक्ष विष्णुबहादुर भण्डारीले बताए ।
उनले अझै सरकारी सेवा प्रभावकारी गर्न कसैको दबाब प्रभावमा काम नगर्न सुझाव दिए । विगतमा स्याउका बिरुवा दिँदा, तरकारीको बिउ दिँदा हुने राजनीतिलाई अन्त्य गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले जुम्लालाई भ्रष्टाचार मुक्त र शुसासन युक्त बनाउनका लागि कानुन कार्यान्वयन देखि सेवा प्रवाहमा शून्य सहनशीलता अभियान चलाएको बताइन् । “सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवामा सामान्य नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न तथा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन शून्य सहनशीलता आजको आवश्यकता हो,” उनले भनिन् । अझै पनि नागरिकको साथ सहयोग र सुझावकै आधारमा शुसासनमैत्री जुम्ला बनाउने उनको प्रतिबद्धता छ । “आर्थिक, भौतिक क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई नजिकबाट निगरानी गर्छौं,” उनले भनिन् । कसैको दबाब र आफ्नो स्वार्थमा रहेर नागरिकलाई दुःख दिने कसैलाई कानुनी छुट नहुने समेत उनले दाबी गरिन् ।
जुम्लाका डिएसपी सिताराम रिजालले सामान्य घटनामा पनि थुन्दा नेताको दबाब आउने बताए । “तर कानुन कार्यान्वयनमा शून्य सहशीलता अपनाएको छु । कसैको दबाब र प्रभावमा बढेको छैन,” डिएसपी रिजालले भने । कसैको दबाब, प्रभावले सेवा प्रभावमा समस्या नआएको उनले बताए ।
डेढ दशकपछि भएको नागरिक सुनुवाई कार्यक्रममा जुम्लाका सरकारी कार्यालयले कुशल प्रशासक पाएकोले नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहका कुनै दुईमत नरहेको बताए । कृषि ज्ञान केन्द्रका अर्थविद् बालकराम देवकोटाले जुम्लालाई कर्णालीकै नमुना जिल्ला बनाउन राजनीतिकरणको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा अनिवार्य ईलेक्ट्रोनिक हाजिर, सूचना अधिकारीको क्रियाशिलता, सेवा प्रवाह छिटो छरितो र पूर्वाग्रहि हुनुपर्ने, सबै कार्यालयमा हेल्प डेस्क राख्नुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिइएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।
गत मंगलबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आयोजनामा जुम्लाको आर्थिक तथा विकास गतिविधिका बारेमा बृहत् छलफल भएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालय सधै रिपोर्ट र कागजमै सीमित भएकोले जुम्लामा आर्थिक शुसासन कमजोर भएको समेत गुनासो सहभागीले गरेका थिए । जुम्लाका आठै स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको विकृतितर्फ लेखापरीक्षकको नजर जान नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
तर महालेखा परिक्षक कार्यालयका महानिर्देशक प्रेम कुमार अधिकारीले जनशक्ति अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताए ।