कारोबार संवाददाता
आइतवार, भदौ १, २०७६
250

पोखरा-विदेशीलाई नागरिकता दिन सिफारिस गरेको आरोपमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापासहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । वडाध्यक्ष थापासहित तीनजनालाई कास्की प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरी तीन दिनको लागि म्याद थप गरेको हो ।
वडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर थापा र पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेललाई वडा कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको हो । यसअघि विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिएको आरोपमा पोखरामा केही दिनअघि २ विदेशी सहित ८ जना पक्राउ थिए । तिब्बतिन नागरिक तासी आङबो र सरु आङबोलाई कास्कीबाट नागरिकता दिलाउन झुटा कागज बनाउने उनका हजुरबा पोखरा १८ सराङकोट निवासि लेखबहादुर थापा सहित ८ जना पक्राउ परेका हुन् ।

त्यसै गरी पक्राउ पर्नेमा दुई विदेशी आङबो दिदी बहिनिसहित वेल बहादुर थापा मगर, ज्ञान बहादुर थापा क्षत्री, सन्तोष थापा मगर, कमल थापा मगर र इमान थापा मगर रहेका छन् । केही समयदेखि पोखरा क्षेत्रमा बस्दै आएका आङबोहरुलाई लेख बहादुर थापाले केहीमा आफ्ना छोरी त केहीमा हजुरबाको रुपमा विभिन्न निकायमा उल्लेख गराउँदै आएका थिए । उनीहरुलाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा राखिएको कास्कीका प्रहरी निरीक्षक गणेश सुवेदीले बताए । उनीहरुलाई नागरिकता दिन लेख बहादुर थापाले जन्म दर्तादेखि विभिन्न निकायमा आफूलाई बाबुको रुपमा उल्लेख गराउँदै आएका थिए । थापाले आफ्नी एक छोरी तिब्बतियनसँग विवाह गराएका थिए । छोरीका छोरीहरुलाई लेख बहादुरले केही ठाउँमा छोरीको रुपमा त केही ठाउँमा हजुरबाबुको रुपमा उल्लेख गराएका छन् ।
कास्कीबाट लेखबहादुरका दुई नातिनीहरुले फरक फरक मितिमा नागरिकता लिएका छन् । प्रशासनले उक्त नागरिकता हाल खारेज समेत गरिदिएको छ । गएको जेठ २६ गते सरु आङ्बोले र असार ६ गते तासी आङ्बोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट नागरिकता लिएका थिए । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले लेख बहादुर थापाले कागजी प्रमाण ल्याएको, मुचुल्का समेत गराएको आधारमा आफूहरुले आङ्बो दिदीबहिनीलाई नागरिकता दिनको लागि सिफारिस गरेको प्रतिकृया दिएका थिए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले नागरिकता वितरण गर्ने उद्देश्यले कागजी प्रमाण जुटाएर लेखबहादुर थापाले दुई जना तिव्बतियनलाई नागरिकता दिलाएको भेटिएको बताए । उनीहरु उपर अनुसन्धान पश्चात आवश्यक कारवाही हुने उनले जनाए ।
अदालतले गैरनेपालीलाई नागरिकता बनाएको ठहर गरेमा १ वर्षदेखि ५ वर्ष जेल र ५० हजार देखि एक लाखसम्मको जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।