कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण १, २०७६
371

दाङ-चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बुटवल र सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा दाङका १ सय ११ उजुरी परेका छन् । जसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी ३५, शिक्षासम्बन्धी २३ र वनसम्बन्धी १४ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका हुन ।
दाङका १० वटा स्थानीय तहका ३५ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नेपालगन्जका प्रमुख गणेश गैरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी शान्ति नगरगाउँपालिकाको ७, तुलसीपुर उपमहा नगरपालिकाको ६ वटा, लमही नगरपालिका र बबई गाउँपालिकाको ५ वटा, राजपुर गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरपालिकाका ४–४ वटा र बंगलाचुली गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, दगीशरण गाउँपालिका र गढवा गाउपालिकाका एकएक वटा उजुरी अख्तियारमा परेको गैरेले बताए ।

आव ०७५÷७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पाँच सय उजुरी परेका छन् । दाङ, बाँके र बर्दिया गरी तीन जिल्लाका विभिन्न शीर्षकमा पाँच सय ६ वटा उजुरी आयोगमा परेको आयोगका प्रमुख गणेश गैरेले बताए । आयोगले घोराहीमा आयोजना गरेको सदाचार, निष्पक्षता, निर्भिकता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख गैरेले यस्तो जानकारी गराएका हुन । उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी १ सय ६९ वटा छन् । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी ९८, वन तथा वातवारणसम्बन्धी ६८, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासम्बन्धी १५ वटा, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी १४ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । त्यस्तै गृहसम्बन्धी २७, कृषि तथा पशुपंक्षी विकाससम्बन्धी १४, खानेपानीसम्बन्धी ८, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी ४८, सहरी विकाससम्बन्धी पाँच वटा, युवा तथा खेलुकदसम्बन्धी चारवटा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी तीनवटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी १४ वटा उजुरी आयोगमा परेका छन् । यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिसम्बन्धी पाँचवटा, सूचना तथा संंचार प्रविधिसम्बन्धी सातवटा, अर्थसम्बन्धी पाँचवटा र संवैधानिकसम्बन्धी दुईवटा उजुरी आयोगमा परेको आयोगका प्रमुख गैरले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त सावित्रा थापा गुरुङले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्न सकिने बताइन् । त्यसका लागि राज्यका राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जन प्रतिनिधिले कानुन र नियमको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताइन् । “सबैले नियम र कानुनको पालन गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ,” आयुक्त गुरुङले भनिन् । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचारलाई कमी गर्दै सदाचारको प्रवद्र्धन गर्नसके सुशासनयुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्न सकिने उनले बताइन् । पछिल्लो समय संघीय मामिलाका क्षेत्रमा भ्रष्टाचारसँगै सुशासनविपरीतका क्रियाकलाप हुने गरेको उजुरी आयोगमा आउने गरेको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्न कर्मचारीसँगै जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले सुशासनयुक्त सभ्य समाज निर्माणका लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसँगै प्रत्येक नागरिकले सचेतनापूर्वक काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद रिजालले भ्रष्टाचार गलत संस्कार रहेको भन्दै यसलाई व्यक्ति र समाजलाई गलत बाटोमा लैजाने बताए । उनले सदाचारयुक्त समाज निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले कानुनलाई पालना गर्दै हरेक कर्मचारी, जनप्रतिनिधिले काम गनुपर्ने भन्दै प्रलोभनमा नपर्नसमेत आग्रह गरे ।