कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १८, २०७६
457

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले ब्रिटिस गोर्खा भर्ती परम्पराप्रति नेपाल सरकारले सहजिकरण नगरेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । २०४ वर्षदेखि गोर्खा सैनिकले वेलायत सरकारलाई पु-याएको साहस र बहादुरीको योगदानबारे प्रसस्त प्रशंसा भए पनि गोर्खा सैनिकले राखेको माग अनुसारका सुविधा नपाएको भन्दै पहल गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
“नेपालको लागि लज्जाजनक रुपमा स्थापित ब्रिटिस गोर्खाभर्ती परम्परा प्रति हाम्रा शासकहरु उदाशीन हुनु आश्चर्यको विषय हो,” गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । “विभेदको घानमा परेका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुको एकमात्र एकत्रित संस्था भूतपूर्व ब्रिटिस गोखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले जे जति पहल गरेका छन्, उनीहरुको अभिभावक नेपाल सरकारबाट कुनै सहयोग र मार्गदर्शन नपाउँदा यो मुद्दाले सफलता पाउन सकेको छैन ।”

यो राष्ट्रिय महत्वको गम्भिर विषयलाई शासकहरुले सधै बेवास्ता गरेकोले ब्रिटिस गोर्खाको समस्या ओझेलमा परेको छ । ९ नोभेम्वर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई नेपालले जुनसुकै तरहले सहमति जनाएको भएता पनि वेलायत सरकारबाट भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरु उपर के कस्ता व्यवहार भएका छन् भनेर अध्ययन तथा अनुसन्धान मात्र नगरेर चासो समेत नदेखाउनु गम्भिर चिन्ताको विषय भएको समितिले जनाएको छ । भूपू गोर्खाहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर साक्षात्कार साथसाथै पत्राचार गरेको भएपनि नेपाल सरकार गोर्खाहरु प्रति उत्तरदायि भएर पहलकदमी नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
वेलायतले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, वेलायतकै जातीय कानुन सन् १९७६, विभिन्न मानवाधिकार सन्धिहरु र २१ औँ शताब्दिको मूल्य र मान्यताहरु उल्लंघन गरी नेपाली–गोर्खालीहरुलाई चरम विभेद गरेको समितिको भनाइ छ । ७२ वर्ष पुरानो त्रिपक्षीय सन्धिलाई ब्रिटिसले मनोमानि ढंगले, आपूmखुसी प्रयोग गर्दै आएको समितिको भनाइ रहेको छ । आफ्नो नागरिकहरु विभेदमा परेको, आफ्नो नागरिकहरुलाई ब्रिटिसले कमिसन खाएर ब्रुनाई र सिङ्गापुरमा बेचबिखन गरेको, वेलायतमा वृद्ध–वृद्धा गोर्खाहरु नारकीय अवस्थामा रहेका लगायत समस्या ब्रिटिस गोर्खालीले भोगेको जनाइएको छ ।