प्रगति ढकाल
बुधवार, असार १८, २०७६
454

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिको हो ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला, कृषि, उद्योग मन्त्रालयसहित संसद् सचिवालय र वातावरण विभागलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गराएका थिए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै ऐन नबनुन्जेलसम्म जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि तयार गरेको जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ मा भएको व्यवस्थालाई तत्काल प्रभावकारी तथा ठोस रूपले कार्यान्वयन गर्न र गराउनसमेत विपक्षीलाई आदेश दिइएको छ ।

श्रेष्ठको जलवायु परिवर्तन छुट्टै एकीकृत जलवायु परिवर्तन कानुन बनाई पाऊँ भनी दिएको रिट निवेदनमा २०७५ साल पुस १० गते परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरी आदेश भएकोे र सो फैसलाको पूर्णपाठसहित मंगलबार भने जलवायु परिवर्तनको छुट्टै बनाउन सर्वोच्चले अन्तिम आदेश दिएको हो ।
विधेयकमा वातावरण संरक्षण विधेयकभित्र नै जलवायुका एजेन्डा राखेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नखोजिएको भन्दै रिट निवेदक अधिवक्ता श्रेष्ठको आपत्ति जनाएका थिए । “विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै पनि व्यवस्था नभएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न एउटा छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनको खाँचो थियो,” अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ मा भएका व्यवस्थालाई तत्काल प्रभावकारी तथा ठोस रूपले कार्यान्वयन गर्न र गराउनसमेत विपक्षीलाई आदेश दिइएको छ, यसले जलवायु परिवर्तनको छुट्टै कानुन बन्ने विश्वास लिएको छु ।”
जलवायु परिवर्तनको विषय निकै जटिल भएको र यसका नकरात्मक प्रभाव धेरै रहेकाले जलवायु परिवर्तनको छुट्टै विधेयक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्नु गराउनु र सो ऐन बनेर लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ र राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम, स्थानीय अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय खाकासमेतले जलवायु परिवर्तनबाट परेका र पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केही कार्ययोजनाको व्यवस्था गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण नभएसम्म उक्त योजना र नीतिअनुरूपका कार्ययोजनाले गरेका प्रावधानको अवलम्वन र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
“सुरक्षित पर्यावरण प्रक्षेपण गर्न, पर्यावरण कानुनको पालना गर्न गराउन, पर्यावरण कोषको परिचालन सञ्चालन, पर्यावरणीय अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसमेतका कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्न, कानुन लागू गर्न र अनुपालन गर्न प्रोत्साहित गर्न कानुनद्वारा नै व्यवस्थित स्थायी संयन्त्र आवश्यक पर्दछ,” उनले थपे, “जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने र नेपालको हिमाली क्षेत्रसमेतमा देखिएको उच्च जोखिमयुक्त पर्यावरणको असर कम गरी पर्यावरणको पूर्ववत स्थिति कायम गर्नका लागि एकीकृतरूपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन अत्यावश्यक देखिएको हो ।”
आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिने र प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनु भनि फैसला भएको छ । जलवायु परिवर्तनविद् मञ्जित ढकालले पनि पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गइरहेको भन्दै यसको न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि बृहत नीति आवश्यक रहेको बताए ।