कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
438

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले खुलाएको स्थानीय तहको कर्मचारी नियुुक्तिको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको बताएका छन् । प्रवक्ता शर्माले सो विज्ञापन रद्द गर्न संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न आयोग बाध्य नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
संविधानको परिधिभित्र रहेर सो सम्बन्धमा आफ्नो निर्णय आफैं गर्न आयोग स्वतन्त्र रहेको उनको भनाइ छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले सो विज्ञापनको सम्बन्धमा आयोगको पूर्ण बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने पनि बताए । सो विज्ञापनका लागि फारम भरेका उम्मेदवार, सरकार, संसदीय समिति कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने पक्षमा आयोग नरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले लोकसेवा आयोगलाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने बताए ।
प्रवक्ता शर्माले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन छलफलको प्रक्रियामा रहेको र आयोगको पूर्ण बैठकले छिट्टै सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने पनि स्पष्ट पारे । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले विज्ञापन खुलाउने गरिरहेको प्रवक्ता शर्माको प्रष्टीकरण छ ।
लोकसेवा आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए । “२०१७ साल तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कू’ गरेका थिए । अहिले संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेर प्रशासनिक ‘कू’ गरेको छ,” उनले भने । निरौलाले लोकसेवा आयोगको मुख्य काम नै कर्मचारी छनौट गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काम उचित नभएको तर्क गरे ।

सत्तारुढ दलकै सांसद लोकसेवाको पक्षमा

सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदले लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन रद्द गर्ने संसदीय समितिले दिएको निर्देशन चर्चा कमाउनका लागि मात्रै भएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको विषेश समयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री निकट मानिने नेकपा सांसद महेश बस्नेतले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चर्चा कमाउनका लागि मात्रै विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएको आरोप लगाए ।
सांसद बस्नेतले प्रदेश स्तरमा लोक सेवा आयोग गठन नहुने बेला सम्म यसलाई नै निरन्त्तर्ता दिनुपर्ने र आरेक्षणको हकमा पछि मिलाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव समेत दिए । विशेषतः पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका सांसदले असहमति जनाएका छन् भने पूर्वमाओवादीका सांसदहरु भने तत्काल विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

 निर्देशन नमान्न लोकसेवालाई मिश्रको आग्रह

साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग माग गरेका छन् । संयोजक मिश्रले संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन नमान्न लोकसेवा आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएकाले संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन पालना गर्न बाध्य नहुने उनको तर्क छ । बुधबार संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन फिर्ता लिन दबाब दिँदै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका युवाहरुलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक मिश्रले लोकसेवा आयोगलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको सो निर्देशन नमान्न दबाब दिन पनि आह्वान गरे ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले सो विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको सो निर्देशनले युवा, विद्यार्थीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट उतीर्ण भएर जागिर खाने आफ्नो अधिकार हनन् गरेको संयोजक मिश्रको भनाइ छ ।