कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
445

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकले गुठीको मूल मर्ममा प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसदहरुले विधेयकको विरोध गरेका हुन् ।
सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरालले सांसद प्रकाशमान सिंहलाई बोल्न समय दिएका थिए । आफ्नो धारणा राख्दै सिंहले गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा प्राधिकरणको नाम दिएर निजी गुठीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले संविधानले समेत निजी सम्पत्ति, गुठी, संघ–संस्थालाई जोगाउने ग्यारेन्टी गरेको भए पनि सरकारले आगामी दिनमा निजी सम्पत्तिलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको बताए । सांसद सिंहले गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसँगको छलफल पछि मात्र ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

६ वटा संशोधन
विधेयकमाथि ६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्र नभई सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनका लागि जेठ १६ गते मध्यान्हसम्मको समय दिइएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक दर्ता गराएको हो । गत जेठ ६ गते मन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको सो विधेयकमाथि जेठ १३ गते सामान्य छलफल भएको थियो । विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफल हुन भने बाँकी नै छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामै संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा र विन्दादेवी आलेले संयुक्त रुपमा गत जेठ १५ गते १५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । जसमा विधेयकको प्रस्तावनाको दोस्रो हरफमा रहेको ‘भोगाधिकार रहेका किसान तथा’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने र दफा २ को खण्ड (ख) पछि किसानको परिभाषा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम मिलान गरी राख्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले विधेयकका १३ वटा धारामा संशोधन राखेका छन् । उनले दफा १०२ को उपदफा १ मा संशोधन दर्ता गराएका छन् । जसमा प्राधिकरणले कर्मचारी, आर्थिक, गुठी चलअचल सम्पत्तिको विषयसम्बन्धी, परिषद्, विद्धत सभा, सञ्चालक समिति सञ्चालन र पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवाला अधिकार आचारसंहिता विनियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सांसद रमेशप्रसाद यादवले विधेयकमा प्राधिकरणको सट्टा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनले दफा २४ मा रहेको विधेयक लागु भएपछि गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।
विधेयकमाथि सांसदहरु ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, उदया शर्मा, शेरबहादुर कुँवर, सिंगबहादुर विश्वकर्मा, हरिचरण शिवाकोटी, नन्दा चपाईं, मिना बुढा, चक्र प्रसाद स्नैही र युटोल तामाङले पनि संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।