कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
509

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 
रिट निवेदक अधिवक्ता विकास ठाकुरले अन्तरिम आदेश माग गरेकाले यसबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई असार ३ गते बोलाएको छ । लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो । तर समावेशी नभएको भन्दै विरोध भएपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।