कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २९, २०७६
280

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिए ।
संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको सो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितको दाबी छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले सो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधी सो निर्देशन दिने निर्णय किन भएको ? भनेर समितिसँग प्रश्न पनि गरे । लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर सो विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरेपनि समितिले सो कुराको सुनुवाईसमेत नगरेको मन्त्री पण्डितको स्पष्टीकरण छ । मन्त्री पण्डितले आपूm समितिको बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न जाँदा समितिले यसअघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको पनि स्मरण गराए ।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भईनसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनमै रहेको पनि पटक–पटक दोहो¥याए ।
पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले माग गरेको ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीका लागि सोमबारसम्म ८० हजार १ सय ४१ जनाले आवेदन दिएका छन् जसमध्ये २० हजार १ सय ७७ महिला, ९ हजारभन्दा बढी आदिवासी जनजाति, ४ हजार मधेशी र ४३ अपांगले आवेदन दिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी गराए ।
संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले हाल रिक्त रहेको दरबन्दीमा करार र अस्थायी नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री पण्डितले प्रश्न गरे, “जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भर्ना गरेको आफन्तबाट कस्तो जनसेवाको अपेक्षा गर्ने ?” मन्त्री पण्डितले ६ लाख युवाले एक वर्षमा लोकसेवाको तयारी गरिरहेकोले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने तर्क गर्दै भने, “करारमा कर्मचारी भर्ना असम्भव छ ।”
कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य प्रा.डा. भीमदेव भट्टले संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापनलाई इस्यु बनाएर संसद विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाए । आयोगले आफ्नो कानुनी मूल्य मान्यताभित्र रहेर कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेपनि राज्यव्यवस्था समितिले बिनाअध्ययन आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर आफ्नो गरिमा घटाउने काम गरेको दाबी उनले गरे ।
लोकसेवा आयोगकै पूर्व सदस्य टिकादत्त निरौलाले राज्यव्यवस्था समितिले हालै गरेको निर्णय राजा महेन्द्रको हुकुमी शासन स्मरण गराएको बताउँदै त्यतिबेला पूर्वराजा महेन्द्रले हुकुमीका भरमा लोकसेवा आयोगलाई अविश्वास गरेको स्मरण गरे । विधिको शासन स्थापित गराउनको निम्ति लोकसेवा आयोग महत्वपूर्ण निकाय भएको बताउँदै उनले सबैको आशा र भरोसा रहेको स्वायत्त निकायमाथि धावा बोल्नु दुखद् भएको बताए ।
पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले योग्य जनशक्तिले लोकसेवामाथि गरेको भरोसामाथि राज्यव्यवस्था समितिको निर्णयले बज्रपात भएको बताए ।

विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशनविरुद्ध प्रर्दशन
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन विरुद्ध मंगलबार प्रदर्शन गरिएको छ ।
माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म आयोगको परीक्षा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । लोकसेवा तयारी तदर्थ संघर्ष समिति गठन गरेर उक्त निर्णय विरुद्ध आन्दोलन तथा दबाबमूलक कार्यक्रम भन्दै प्रदर्शन गरेको हो । सोमबार समितिले सरकारलाई स्थानीय तहको विज्ञापन रद्द गरेर स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रदर्शनकारीहरुले लोकसेवामा हस्तक्षेप चाहिँदैन, नातावाद, कृपावाद भित्र्याउन पाइँदैन, लोकसेवा आयोग सबैको सरोकार, स्वस्थ निष्पक्ष पारदर्शिता आधार लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए ।

विज्ञापन रद्दको निर्देशन गैरजिम्मेवार ः साझा विवेकशील
साझा विवेकशील पार्टीले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र गैरजिम्मेवार कार्य भएको बताएको छ । मंगलबार प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापनबारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय र निर्देशनप्रति साझा पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
“लोकसेवाको विज्ञापनमा संविधानमा उल्लेखित समावेशिताको सिद्धान्त पालना भए–नभएको बारेमा लोकसेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गर्न र आवश्यक देखिएमा विज्ञापनको सर्त परिमार्जनको सुझाव दिन सकिन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर संसदीय समितिले स्वायत्त संवैधानिक आयोगको काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी विज्ञापन नै रद्द गर्ने निर्देशन दिनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य हो ।”
साझा पार्टीले योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक निकायका रुपमा लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता र स्वायत्तामा आँच आउने काम नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।